At present, we stand at two crucial junctures that provide us with an opportunity for self-analysis and determining our future roadmap. First, we recently celebrated 75 years of India’s independence, or the ‘Amrit Mahotsav’, across the entire country. Second, the historic milestone of the 75th anniversary of the Indian Constitution is before us. Keeping these two contexts in mind, when we reflect, one question repeatedly arises in our minds—’Who are we?’ What was our historical background, and what should be our roadmap for the future?
1000 Years of Struggle and the Consciousness of ‘Sva-Traya’ (The Triad of ‘Self’)
During the celebration of the Amrit Mahotsav of Independence, we deeply reflected upon the nature and inspiration of our long 1000-year struggle. No other country in world history has had such a prolonged and extraordinary struggle. Our struggle was not merely for political independence; it was not just a fight for the transfer of power. Fundamentally, it was a struggle for ‘Sva-traya’—that is, Svadharma (one’s own religion/duty), Svadeshi (one’s own country/indigenous system), and Svarajya (self-rule). Great personalities like Maharishi Dayanand Saraswati, Swami Vivekananda, and Maharishi Aurobindo, along with visionaries like Sister Nivedita and Annie Besant, provided leadership and direction to the nation during this period. Studying their lives and philosophies makes it clear that our fight was essentially about re-establishing our society and national life on the foundation of ‘Sva’ (the Self). In the 75 years of independence, we have newly realized this consciousness of ‘Sva’.
The Constitution: The Manifestation of ‘Sva’ and the Symbol of the Nation’s Collective Consciousness
In the backdrop of this struggle for ‘Sva’, when the opportunity to manifest this ‘Sva’ arrived, its first step was the drafting of our country’s Constitution. Our Constitution is not merely a legal document or a piece of paper. It is the result of the collective penance of those experienced individuals who sacrificed their lives in the freedom struggle and who were providing leadership in various spheres of society. The drafters of the Constitution included experts in their respective fields, as well as scholars of the Vedas, interpreters of the Shastras and Smritis, and thinkers who were well aware of the modern world’s trends. There were also social reformers and sages in the society who had thought of nothing else in life except the country and society. After attaining independence, the direction our country would take on the foundation of ‘Sva’, what the structure of society would be, and what kind of India we wanted to build—all these resolves were embodied through the Constitution.
Param Pujaniya Sarsanghchalak Shri Mohan Bhagwat ji has stated in very clear terms that our Constitution is the ‘Symbol of Collective Consciousness’ of the freedom struggle and its framers. The true essence of the Constitution cannot be understood merely by reading its 395—or presently 448—articles. Its true meaning lies in the debates of the Constituent Assembly, their mutual correspondence, and the numerous memorandums and proposals sent by a vast section of the country’s public at that time.
The 100-Year Journey of the Sangh: From Man-Making to Nation-Building
Alongside the 75th anniversary of the Constitution, we must also remember a massive movement that began in this country 100 years ago today—the journey of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). This movement of the Sangh can essentially be explained in four words: ‘Man-making, Nation-building’. Param Pujaniya Dr. Hedgewar had a clear thought that there is no need to blame others for our current situation. Those who dominated us for 1000 years were not greater in number than us, neither were they superior in virtue, nor were they stronger in might. Yet, why did we have to remain subjugated for 1000 years? It was because certain fundamental weaknesses had taken root within our own society.
He believed that to change the destiny of the nation, a transformation had to be brought into the everyday life of the common society, which he termed ‘Man-making’. A few great leaders, saints, or visionaries might bring temporary changes to society, but a permanent transformation of the nation is possible only through the self-awakening of every individual in society. Along with a clear conception of the nation—”Who We Are”—it is extremely important to hold pure patriotism and the mantra of ‘Nation First’ in our hearts. When the tendencies of a lack of self-confidence and self-condemnation are eradicated from society, the real work of nation-building will begin. Today, what is referred to as the ‘Panch Parivartan’ (Five-fold Transformation)—civic duties, living life with the feeling of ‘Sva’, social harmony, environmental protection, and the values of the Indian family system—it is through all these that building a society suited to the times is possible.
The Legal System and the Role of Adhivakta Parishad
In this long journey of nation-building, the role of those working in the judicial field is extremely important. ‘Adhivakta Parishad’ is an integral component of this movement of the Sangh. It is not merely a Lawyers’ Association. After 1950, several institutions were established to strengthen the country’s systems in the light of the Indian Constitution. The primary task of the Adhivakta Parishad is to protect these national institutions (Preservation of institutions vital for the nation) and to keep them alive and vibrant (Rejuvenation). Alongside this, making a ‘Contribution in the law-making process’ and ensuring the ‘Right intervention in the justice delivery system’ are among our foremost responsibilities.
We should look at this 100-year journey of the Sangh not as a celebration or festival, but as an opportunity for self-analysis and for making a resolve for the next 25 years. We must deeply reflect today on where we started, where we have reached, and how we will shape public opinion in society regarding the contemporary issues of the judiciary in the days to come.
Colonial Aggression and India’s Self-Amnesia
We must understand that the problems we are facing in society today have a historical background. During the Turk-Arab-Mughal invasions, our institutions were destroyed, but during the European invasion, we became victims of a terrible ‘self-amnesia’. What the British did in India can be described as the ‘Subversion of our society’. The eminent Gandhian thinker Dharampal ji used to say that as a result, our center of thought (Gravitational center) shifted away from India and became Eurocentric.
The main tool of this British subversion was the destruction of our language and education system. In 1835, they determined that the medium of education would be English, and only those educated in English would get jobs. India was a nation of the pursuit of knowledge. Dharampal ji’s research shows that even in the year 1800, there were 600 colleges in the Rajahmundry region of Andhra Pradesh alone, where subjects like Ship-building, Metallurgy, Ayurveda, and Astronomy were taught. The British first destroyed our higher education system and alienated us from our mother tongues. By losing our language, we also became disconnected from our memories and our own roots.
Later, after 1858, they began dividing society through administrative and legal measures. In the first Census, they divided society based on religion and presented India’s core identity, ‘Hindu’, in a fragmented form. In the second census, Sikhs, Jains, Buddhists, and Adivasis were separated from within the Hindu society. Around 150-200 years ago, there were no SCs, STs, OBCs, or separate ethnicities in India; society had a three-tier structure—the same individual could be a forest-dweller, a mountain-dweller, a city-dweller, or a villager. The British divided society into small identities through legal frameworks and administrative divisions and created a divide based on language (Linguistic Nationalism).
Global Ideologies and Constitutional Values
Over the last 100 years, two ideologies originating from Protestant Christianity—Communism and Capitalism (or individualism)—have exerted tremendous influence globally. Today, Communism has transformed into ‘Wokism’. These ideologies have created a specific type of intellectual discourse in society through new terms like ‘Freedom’ and ‘Pluralism’. Today, legal activism causing divisions in society in the name of ‘Constitutional morality’ has become prominent. Therefore, when we go out into society to discuss the Constitution, we must be aware of this colonial mindset and these modern confusions.
India: An Eternal Journey and “We the People”
India is not a new nation. When Pandit Jawaharlal Nehru presented the Objective Resolution of the Constitution in 1946, he explicitly stated that this is a Constitution of a nation that has a legacy of at least 5,000 years. India’s eternal goal is to establish world peace and social harmony, and to show the light of Dharma and knowledge to the entire world. Democracy is not something new to us; the world’s very first democracy was right here. “Accepting every path as a true path”—this is our thousand-year-old legacy.
The very first sentence of the Constitution, “We the people of India,” highlights the true nature of India. Our defining characteristic is that ‘People are the nation’. The Rashtra Sukta in the Vedas says, “Sangacchadhvam Samvadadhvam”—talking about moving forward together. India is not merely an ordinary union of states; since ancient times, the inhabitants of this landmass stretching from the Himalayas to the ocean had only one identity—’Bharatiya’ (Indian). From Alexander to Vasco da Gama—whoever came here acknowledged that they had discovered or arrived in ‘Bharat’ (India).
Justice, Liberty, Equality, and Fraternity
The prerequisite to achieving the Justice, Liberty, and Equality mentioned in the Preamble of the Constitution is Fraternity. Babasaheb Ambedkar had clearly stated that Liberty and Equality can never be achieved without Fraternity. Equality can never come by dividing society or pitting one class against another. Compassion, kindness, and mutual relationships constitute the Dharma of India. “Mata Bhumih Putro Aham Prithivyah”—this land is my mother and we are all brothers. The sense of responsibility towards the weaker sections of society is an extension of our family values.
Our Constitution has given the utmost importance to the ‘Dignity of individual’, and at the same time, the ‘Unity and integrity of the nation’ has been placed above all. It is in the interest of preserving this unity that Fundamental Rights are not absolute. In our Constitution, there is a ‘Right to accede’, but there is no ‘Right to secede’.
Directive Principles and Decentralized Society
The ‘Directive Principles of State Policy’ in the Constitution are not merely for show; they serve as a guideline for achieving the economic and social goals of a future India. Babasaheb called them a ‘moral and political obligation’. India’s core strength was its decentralized society and the Panchayat system. In ancient times, governance was run through the ‘Sabha’ and ‘Samiti’, and kings merely executed those rules. A cow-based societal system and the issue of cow protection were also among the main aspects of our 1000-year struggle, which have been included in the Directive Principles.
Conclusion
Over the past 75 years, the Indian Constitution has proven its mettle on every touchstone. It is no ordinary book; it is the essence of India’s thousand-year journey. In the days to come, this Constitution is our guiding light for nation-building and creating a society suited to the times. All citizens, including those working in the judicial field, should realize the soul of this Constitution and fulfill their duties in their respective spheres. Only then will a great India, illuminated by the awakened consciousness of ‘Sva’ after a thousand years of struggle, be able to prove its greatness once again on the world stage.
হাজার বছরের সংগ্রাম, ‘স্ব’-এর জাগরণ এবং ভারতের সংবিধান: রাষ্ট্র নির্মাণে আমাদের সংকল্প
বর্তমান সময়ে আমরা এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি, যা আমাদের আত্মবিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণের সুযোগ করে দিয়েছে। প্রথমত, কিছুদিন আগেই আমরা সমগ্র দেশজুড়ে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর বা ‘অমৃত মহোৎসব’ উদ্যাপন করেছি। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তির এক ঐতিহাসিক প্রহর আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এই দুটি প্রাঙ্গণকে সামনে রেখে যখন আমরা চিন্তাভাবনা করি, তখন বারবার একটি প্রশ্নই মনে জাগে—’আমরা কে?’ আমাদের অতীত পটভূমি কী ছিল এবং ভবিষ্যতের জন্য আমাদের রূপরেখাই বা কী হওয়া উচিত?
১০০০ বছরের সংগ্রাম এবং ‘স্ব’-ত্রয়ীর চেতনা
স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্যাপনের সময় আমরা আমাদের ১০০০ বছরের সুদীর্ঘ সংগ্রামের স্বরূপ ও প্রেরণা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছি। বিশ্বের ইতিহাসে এত দীর্ঘস্থায়ী এবং অদ্ভুত সংগ্রাম অন্য কোনো দেশের নেই। আমাদের এই সংগ্রাম কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল না; এটি কেবল শাসনক্ষমতা হাতবদলের লড়াই ছিল না। মূলত এই সংগ্রাম ছিল ‘স্বত্রয়ী’র সংগ্রাম—অর্থাৎ স্বধর্ম, স্বদেশী এবং স্বরাজ্যের সংগ্রাম। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ, মহর্ষি অরবিন্দ থেকে শুরু করে ভগিনী নিবেদিতা এবং অ্যানি বেসান্তের মতো মনীষীরা এই কালখণ্ডে জাতিকে নেতৃত্ব ও দিশা প্রদান করেছিলেন। তাঁদের জীবনী ও চিন্তাধারা অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় যে, আমাদের লড়াই ছিল মূলত ‘স্ব’-এর ভিত্তির ওপর নিজেদের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার লড়াই। স্বাধীনতার ৭৫ বছরে আমরা সেই ‘স্ব’-এর চেতনাই নতুন করে উপলব্ধি করেছি।
সংবিধান: ‘স্ব’-এর প্রকটীকরণ ও জাতির সম্মিলিত চেতনার প্রতীক
এই ‘স্ব’-এর সংগ্রামের পটভূমিতে যখন ‘স্ব’-কে প্রকট করার সুযোগ এল, তখন তার প্রথম পদক্ষেপটি ছিল আমাদের দেশের সংবিধান নির্মাণ। আমাদের সংবিধান কেবল একটি আইনি দলিল বা কাগজের টুকরো নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, সেই সমস্ত অভিজ্ঞ মানুষের মিলিত সাধনার ফসল এই সংবিধান। সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে যেমন নিজ নিজ ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা ছিলেন, তেমনি ছিলেন বেদের পণ্ডিত, শাস্ত্র ও স্মৃতির ব্যাখ্যাকারক এবং আধুনিক বিশ্বের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন চিন্তাবিদেরা। সমাজে এমন সংস্কার সাধক ও মনীষীরাও ছিলেন যাঁরা দেশ ও সমাজ ছাড়া অন্য কোনো চিন্তাই জীবনে করেননি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর, ‘স্ব’-এর ভিত্তির ওপর আমাদের দেশের দিশা কী হবে, সমাজের রূপরেখা কেমন হবে এবং আমরা কেমন ভারত গড়তে চাই—সংবিধানের মাধ্যমে সেই সংকল্পই মূর্ত হয়ে উঠেছিল।
পরম পূজনীয় সরসংঘচালক শ্রী মোহন ভাগবত জি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, আমাদের সংবিধান হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং সংবিধান প্রণেতাদের ‘সামগ্রিক চেতনার প্রতীক’ (Symbol of Collective Consciousness)। সংবিধানের ৩৯৫টি বা বর্তমানের ৪৪৮টি অনুচ্ছেদ পড়লেই এর মর্মার্থ বোঝা যায় না। এর প্রকৃত অর্থ নিহিত রয়েছে গণপরিষদের বিতর্কে, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় এবং সেই সময়ে দেশের বিশাল জনসমাজের পাঠানো অসংখ্য স্মারকলিপি ও প্রস্তাবনার মধ্যে।
সংঘের ১০০ বছরের যাত্রা: ব্যক্তি নির্মাণ থেকে রাষ্ট্র নির্মাণ
সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তির পাশাপাশি আজ থেকে ১০০ বছর আগে এই দেশে শুরু হওয়া একটি ব্যাপক আন্দোলনের কথা আমাদের স্মরণ করতে হবে—যা হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের যাত্রা। সংঘের এই আন্দোলনকে মূলত চারটি শব্দে ব্যাখ্যা করা যায়: ‘ব্যক্তি নির্মাণ থেকে রাষ্ট্র নির্মাণ’ (Man making, Nation building)। পরম পূজনীয় ড. হেডগেওয়ারের স্পষ্ট চিন্তাধারা ছিল যে, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য অন্যদের দোষারোপ করার কোনো প্রয়োজন নেই। যাঁরা ১০০০ বছর ধরে আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তারা আমাদের থেকে সংখ্যায় বেশি ছিল না, গুণেও শ্রেষ্ঠ ছিল না, এমনকি শক্তিতেও প্রবল ছিল না। তবুও আমাদের কেন ১০০০ বছর পরাধীন থাকতে হলো? কারণ, আমাদের সমাজের মধ্যেই কিছু মৌলিক দুর্বলতা বাসা বেঁধেছিল।
তিনি বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রের ভাগ্য বদলাতে হলে সাধারণ সমাজের জীবনধারায় পরিবর্তন আনতে হবে, যাকে তিনি ‘ব্যক্তি নির্মাণ’ বলেছিলেন। কিছু মহান নেতা বা সাধু-সন্ন্যাসী সমাজে সাময়িক পরিবর্তন আনতে পারলেও রাষ্ট্রের চিরস্থায়ী রূপান্তর সম্ভব কেবল সমাজের প্রতিটি মানুষের আত্মজাগরণের মাধ্যমে। “আমরা কে” (Who We Are)—রাষ্ট্রের এই সুষ্পষ্ট কল্পনার পাশাপাশি বিশুদ্ধ দেশভক্তি এবং ‘রাষ্ট্র প্রথম’-এর মন্ত্র মনে ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি। যখন সমাজে আত্মবিশ্বাসহীনতা ও আত্মনিন্দার প্রবৃত্তি দূর হবে, তখনই রাষ্ট্র নির্মাণের প্রকৃত কাজ শুরু হবে। বর্তমানে যাকে ‘পঞ্চ পরিবর্তন’ বলা হয়—নাগরিক কর্তব্য, ‘স্ব’-এর ভাবনায় জীবনযাপন, সামাজিক সমরসতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থার মূল্যবোধ—এই সবকিছুর মাধ্যমেই এক যুগোপযোগী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।
আইন ব্যবস্থা এবং অধিবক্তা পরিষদের ভূমিকা
রাষ্ট্র নির্মাণের এই সুদীর্ঘ যাত্রায় বিচার বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ‘অধিবক্তা পরিষদ’ সংঘের এই আন্দোলনেরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এটি কেবল আইনজীবীদের একটি সংগঠন (Lawyers’ Association) নয়। ১৯৫০ সালের পর ভারতীয় সংবিধানের আলোকে দেশের ব্যবস্থাগুলোকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। অধিবক্তা পরিষদের মূল কাজ হলো—এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা করা (Preservation of institutions vital for nation) এবং সেগুলোকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত রাখা (Rejuvenation)। এর পাশাপাশি, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখা (Contribution in law making process) এবং বিচার ব্যবস্থার সঠিক প্রয়োগে হস্তক্ষেপ করা (Right intervention in justice delivery system) আমাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।
সংঘের এই ১০০ বছরের যাত্রাকে কোনো উদ্যাপন বা উৎসব হিসেবে না দেখে, আত্মবিশ্লেষণ ও আগামী ২৫ বছরের সংকল্প গ্রহণের সুযোগ হিসেবে দেখা উচিত। আমরা কোথা থেকে শুরু করেছিলাম, কোথায় পৌঁছেছি এবং আগামী দিনে বিচার বিভাগের সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে সমাজে কীভাবে জনমত তৈরি করব, তা আজ আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে।
ঔপনিবেশিক আগ্রাসন এবং ভারতের আত্মবিস্মৃতি
আমাদের বুঝতে হবে যে, আজ আমরা সমাজে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, তার একটি ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। তুর্কী-আরব-মোগল আগ্রাসনের সময় আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়েছিল, কিন্তু ইউরোপীয় আগ্রাসনের সময় আমরা এক ভয়াবহ ‘আত্মবিস্মৃতি’র শিকার হই। ব্রিটিশরা ভারতে যা করেছিল, তাকে বলা যায় ‘Subversion of our society’। প্রখ্যাত গান্ধীবাদী চিন্তাবিদ ধর্মপাল জি বলতেন, এর ফলে আমাদের চিন্তার ভরকেন্দ্র (Gravitational center) ভারত থেকে সরে গিয়ে ইউরোপ-কেন্দ্রিক (Eurocentric) হয়ে যায়।
ব্রিটিশদের এই সাবভার্সনের মূল হাতিয়ার ছিল আমাদের ভাষা ও শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করা। ১৮৩৫ সালে তারা নির্ধারণ করে যে শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজি এবং ইংরেজি শিক্ষিতরাই চাকরি পাবে। ভারত ছিল জ্ঞান সাধনার রাষ্ট্র। ধর্মপাল জির গবেষণায় দেখা যায়, ১৮০০ সালেও অন্ধ্রপ্রদেশের কেবল রাজমুন্দ্রি অঞ্চলেই ৬০০টি কলেজ ছিল, যেখানে জাহাজ নির্মাণ (Ship building), ধাতুবিদ্যা (Metallurgy), আয়ুর্বেদ এবং জ্যোতির্বিদ্যার (Astronomy) মতো বিষয় পড়ানো হতো। ব্রিটিশরা প্রথমে আমাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংস করে এবং আমাদের মাতৃভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ভাষা হারানোর সাথে সাথে আমরা আমাদের স্মৃতি এবং নিজস্ব শিকড় থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি।
পরবর্তীতে ১৮৫৮ সালের পর তারা প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজকে বিভক্ত করতে শুরু করে। প্রথম জনগণনায় (Census) তারা ধর্মের ভিত্তিতে সমাজকে ভাগ করে এবং ভারতের মূল পরিচয় ‘হিন্দু’-কে একটি খণ্ডিত রূপে উপস্থাপন করে। দ্বিতীয় সেন্সাসে হিন্দু সমাজের ভেতর থেকে শিখ, জৈন, বৌদ্ধ ও আদিবাসীদের আলাদা করে দেওয়া হয়। আজ থেকে ১৫০-২০০ বছর আগে ভারতে এসসি, এসটি, ওবিসি বা কোনো আলাদা এথনিসিটি (Ethnicity) ছিল না; সমাজ ছিল ত্রিস্তরীয়—একই ব্যক্তি বনবাসী, গিরিবাসী, নগরবাসী বা গ্রামবাসী হতে পারতেন। ব্রিটিশরা আইনি কাঠামো ও প্রশাসনিক বিভাজনের মাধ্যমে সমাজকে ছোট ছোট পরিচয়ে বিভক্ত করে দেয় এবং ভাষার ভিত্তিতে বিভাজন (Linguistic Nationalism) তৈরি করে।
বৈশ্বিক মতাদর্শ এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ
গত ১০০ বছরে বিশ্বে প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান সমাজ থেকে উদ্ভূত দুটি চিন্তাধারা—কমিউনিজম এবং ক্যাপিটালিজম (বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ) প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্তমানে কমিউনিজম রূপান্তরিত হয়ে ‘ওকিজম’ (Wokism)-এ পরিণত হয়েছে। এই মতাদর্শগুলো ‘ফ্রিডম’, ‘প্লুরালিজম’ ইত্যাদি নতুন নতুন শব্দের মাধ্যমে সমাজে এক বিশেষ ধরনের বৌদ্ধিক আখ্যান (Intellectual discourse) তৈরি করেছে। সাংবিধানিক নৈতিকতার (Constitutional morality) নামে সমাজে বিভাজন সৃষ্টিকারী আইনি সক্রিয়তা (Legal activism) আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই যখন আমরা সংবিধানের কথা নিয়ে সমাজে যাব, তখন আমাদের এই ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্ব এবং আধুনিক বিভ্রান্তিগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।
ভারত: এক চিরন্তন যাত্রা এবং “We the People”
ভারত কোনো নতুন রাষ্ট্র নয়। ১৯৪৬ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যখন সংবিধানের উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাব (Objective Resolution) পেশ করেন, তখন তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন যে এই সংবিধান এমন এক রাষ্ট্রের যার অন্তত ৫০০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। ভারতের চিরন্তন লক্ষ্য হলো বিশ্বশান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং সমগ্র বিশ্বকে ধর্ম ও জ্ঞানের আলো দেখানো। গণতন্ত্র আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়; বিশ্বে সর্বপ্রথম গণতন্ত্র আমাদের এখানেই ছিল। “প্রত্যেকটি পথই সত্যের পথ” (Accepting every path as a true path)—এটি আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য।
সংবিধানের প্রথম বাক্য “We the people of India” ভারতের প্রকৃত স্বরূপকে তুলে ধরে। আমাদের বৈশিষ্ট্য হলো ‘People are the nation’। বেদের রাষ্ট্রসূক্তে বলা হয়েছে “সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং”—সবাই মিলে একসাথে চলার কথা। ভারত কেবল কতগুলো রাজ্যের সাধারণ সংঘ নয়; প্রাচীনকাল থেকেই হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের একটাই পরিচয় ছিল—’ভারতীয়’। আলেকজান্ডার থেকে শুরু করে ভাস্কো দা গামা—যেই এখানে এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন যে তাঁরা ‘ভারত’ আবিষ্কার করেছেন বা ভারতে এসেছেন।
ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ
সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) যে ন্যায় (Justice), স্বাধীনতা (Liberty) এবং সমতার (Equality) কথা বলা হয়েছে, তা অর্জন করার পূর্বশর্ত হলো ভ্রাতৃত্ববোধ (Fraternity)। বাবাসাহেব আম্বেদকর স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, ভ্রাতৃত্ববোধ ছাড়া স্বাধীনতা ও সমতা কখনোই অর্জিত হতে পারে না। সমাজকে বিভক্ত করে বা এক শ্রেণিকে অন্য শ্রেণির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে কখনো সাম্য আসে না। করুণা, দয়া এবং পারস্পরিক সম্পর্কই হলো ভারতের ধর্ম। “মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ”—এই মাটি আমার মা এবং আমরা সবাই ভাই ভাই। সমাজের দুর্বল অংশের প্রতি দায়িত্ববোধ আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধেরই সম্প্রসারণ।
আমাদের সংবিধানে ব্যক্তির সম্মানকে (Dignity of individual) সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং একইসাথে দেশের একতা ও অখণ্ডতাকে (Unity and integrity of nation) সবার ওপরে রাখা হয়েছে। এই একতা রক্ষার স্বার্থেই মৌলিক অধিকারগুলো শর্তহীন বা অ্যাবসোলিউট (Absolute) নয়। আমাদের সংবিধানে ‘যুক্ত হওয়ার অধিকার’ (Right to accede) আছে, কিন্তু ‘বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার’ (Right to secede) নেই।
নীতি নির্দেশক সিদ্ধান্ত এবং বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ
সংবিধানের ‘নীতি নির্দেশক সিদ্ধান্ত’ (Directive Principles) কেবল দেখানোর জন্য নয়; এটি ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের নির্দেশিকা। বাবাসাহেব একে ‘মোরাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল অবলিগেশন’ বলেছিলেন। ভারতের মূল শক্তি ছিল বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। প্রাচীনকালে সভা ও সমিতির মাধ্যমেই শাসন চলত এবং রাজারা কেবল সেই নিয়ম পালন করতেন। গো-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ও গোরক্ষার বিষয়টিও আমাদের এই ১০০০ বছরের সংগ্রামের অন্যতম অংশ ছিল, যা নীতি নির্দেশক সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
উপসংহার
গত ৭৫ বছরে ভারতীয় সংবিধান প্রতিটি কষ্টিপাথরে খাঁটি প্রমাণিত হয়েছে। এটি কোনো সাধারণ বই নয়, এটি ভারতের হাজার বছরের যাত্রার নির্যাস। আগামী দিনে রাষ্ট্র নির্মাণ এবং যুগোপযোগী সমাজ গঠনে এই সংবিধানই আমাদের পথপ্রদর্শক। বিচার বিভাগে কর্মরত সহ সকল নাগরিকের উচিত সংবিধানের এই আত্মাকে উপলব্ধি করে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করা। তবেই হাজার বছরের সংগ্রামের পর জাগরিত ‘স্ব’-এর চেতনায় উদ্ভাসিত এক মহান ভারত বিশ্বমঞ্চে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব পুনরায় প্রমাণ করতে সক্ষম হবে।
1000 वर्ष का संघर्ष, ‘स्व’ का जागरण और भारत का संविधान: राष्ट्र निर्माण का हमारा संकल्प
वर्तमान समय में हम ऐसे दो महत्वपूर्ण मोड़ों पर खड़े हैं, जो हमें आत्म-विश्लेषण और भविष्य की रूपरेखा तय करने का अवसर प्रदान करते हैं। पहला, हाल ही में हमने पूरे देश में भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष या ‘अमृत महोत्सव’ मनाया है। दूसरा, भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक अवसर हमारे सामने है। इन दोनों प्रसंगों को ध्यान में रखते हुए जब हम विचार करते हैं, तो हमारे मन में बार-बार एक ही प्रश्न उठता है—’हम कौन हैं?’ हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी और भविष्य के लिए हमारी दिशा क्या होनी चाहिए?
1000 वर्ष का संघर्ष और ‘स्व-त्रयी’ की चेतना
स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के आयोजन के समय, हमने अपने 1000 वर्ष के लंबे संघर्ष के स्वरूप और उसकी प्रेरणा पर गहराई से विचार किया। विश्व के इतिहास में किसी भी देश का इतना लंबा और अद्भुत संघर्ष नहीं रहा। हमारा यह संघर्ष केवल राजनीतिक स्वाधीनता या सत्ता हस्तांतरण की लड़ाई नहीं थी। मूल रूप से, यह ‘स्व-त्रयी’ का संघर्ष था—अर्थात स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज्य का संघर्ष। महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद जैसे महापुरुषों और भगिनी निवेदिता तथा एनी बेसेंट जैसी विभूतियों ने उस कालखंड में राष्ट्र को नेतृत्व और दिशा प्रदान की। उनके जीवन और विचारों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि हमारी लड़ाई अनिवार्य रूप से ‘स्व’ के आधार पर अपने समाज और राष्ट्र जीवन को फिर से खड़ा करने की लड़ाई थी। स्वाधीनता के इन 75 वर्षों में हमने इसी ‘स्व’ की चेतना को नए सिरे से महसूस किया है।
संविधान: ‘स्व’ का प्रकटीकरण और राष्ट्र की सामूहिक चेतना का प्रतीक
‘स्व’ के इस संघर्ष की पृष्ठभूमि में, जब इस ‘स्व’ को प्रकट करने का अवसर आया, तो उसका पहला कदम हमारे देश के संविधान का निर्माण था। हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज या कागजों का टुकड़ा नहीं है। स्वाधीनता संग्राम में अपना जीवन बलिदान करने वाले और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने वाले अनुभवी लोगों की सामूहिक साधना का परिणाम यह संविधान है। संविधान निर्माताओं में अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ, वेदों के जानकार, शास्त्र-स्मृतियों को समझने वाले और आधुनिक विचारधाराओं को जानने वाले विचारक शामिल थे। समाज में ऐसे सुधारक और साधक भी थे जिन्होंने जीवन में देश और समाज के अलावा किसी अन्य बात का विचार नहीं किया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद, ‘स्व’ के आधार पर हमारे देश की दिशा क्या होगी, समाज की रचना कैसी होगी और हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं—इन सभी संकल्पों को संविधान के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
परम पूजनीय सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारा संविधान स्वाधीनता संग्राम और संविधान निर्माताओं की ‘सामूहिक चेतना का प्रतीक’ (Symbol of Collective Consciousness) है। संविधान के 395 या वर्तमान 448 अनुच्छेदों को केवल पढ़ने से इसका वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता। इसका वास्तविक अर्थ संविधान सभा (Constituent Assembly) की बहसों (Debates), आपसी पत्र-व्यवहार और उस समय देश के एक बहुत बड़े समाज द्वारा भेजे गए ज्ञापनों (Memorandums) और प्रस्तावों में निहित है।
संघ की 100 वर्ष की यात्रा: व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण
संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के साथ-साथ, हमें उस व्यापक आंदोलन को भी याद रखना चाहिए जो आज से 100 वर्ष पूर्व इस देश में प्रारंभ हुआ था—राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा। संघ के इस आंदोलन को मुख्य रूप से चार शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है: ‘व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण’ (Man-making, Nation-building)। परम पूजनीय डॉ. हेडगेवार का स्पष्ट विचार था कि हमारी वर्तमान स्थिति के लिए दूसरों को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 1000 वर्षों तक हम पर शासन किया, वे संख्या में हमसे अधिक नहीं थे, न ही वे गुणों में श्रेष्ठ थे और न ही हमसे अधिक शक्तिशाली थे। फिर भी हमें 1000 वर्षों तक संघर्ष क्यों करना पड़ा? इसका कारण यह था कि हमारे अपने समाज के भीतर कुछ मूलभूत कमियां आ गई थीं।
उनका मानना था कि राष्ट्र का भाग्य बदलने के लिए सामान्य समाज के जीवन में परिवर्तन लाना होगा, जिसे उन्होंने ‘व्यक्ति निर्माण’ कहा। कुछ महान नेता या संन्यासी समाज में तात्कालिक परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन राष्ट्र का स्थायी परिवर्तन तभी संभव है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति जागृत हो। राष्ट्र की स्पष्ट कल्पना—”हम कौन हैं” (Who We Are)—के साथ-साथ विशुद्ध देशभक्ति और ‘राष्ट्र प्रथम’ का मंत्र मन में धारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब समाज से आत्मविश्वास की कमी और आत्म-निंदा की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, तभी राष्ट्र निर्माण का वास्तविक कार्य शुरू होगा। आज जिसे ‘पंच परिवर्तन’ कहा जाता है—नागरिक कर्तव्य, ‘स्व’ की भावना से जीवन जीना, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय परिवार व्यवस्था के मूल्य—इन सबके माध्यम से ही युगानुकूल समाज का निर्माण संभव है।
कानूनी व्यवस्था और अधिवक्ता परिषद की भूमिका
राष्ट्र निर्माण की इस लंबी यात्रा में, न्यायिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ‘अधिवक्ता परिषद’ संघ के इसी आंदोलन का एक अभिन्न अंग है। यह केवल वकीलों का संगठन (Lawyers’ Association) नहीं है। 1950 के बाद, भारतीय संविधान के प्रकाश में देश की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए कई संस्थाएं बनाई गईं। अधिवक्ता परिषद का मुख्य कार्य इन राष्ट्रीय संस्थाओं की रक्षा करना (Preservation of institutions vital for nation) और उन्हें जीवंत बनाए रखना (Rejuvenation) है। इसके साथ ही, कानून बनाने की प्रक्रिया में योगदान देना (Contribution in law making process) और न्याय वितरण प्रणाली में सही हस्तक्षेप (Right intervention in justice delivery system) सुनिश्चित करना हमारी प्रमुख जिम्मेदारियों में से है।
हमें संघ की इस 100 वर्ष की यात्रा को केवल एक उत्सव (Celebration) के रूप में नहीं, बल्कि आत्म-अवलोकन और अगले 25 वर्षों के लिए संकल्प लेने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें आज गहराई से विचार करना चाहिए कि हम कहां से चले थे, कहां पहुंचे हैं और आने वाले समय में न्यायपालिका के समसामयिक विषयों पर समाज में हम किस प्रकार जनमत (Opinion making) बनाएंगे।
औपनिवेशिक आक्रमण और भारत की आत्मविस्मृति
हमें यह समझना होगा कि आज समाज में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तुर्क-अरब-मुगल आक्रमणों के दौरान हमारी संस्थाएं नष्ट हो गईं, लेकिन यूरोपीय आक्रमण के दौरान हम एक भयंकर ‘आत्मविस्मृति’ के शिकार हो गए। अंग्रेजों ने भारत में जो किया, उसे ‘Subversion of our society’ (हमारे समाज का विध्वंस) कहा जा सकता है। प्रख्यात गांधीवादी विचारक धर्मपाल जी कहते थे कि इसके परिणामस्वरूप हमारा वैचारिक केंद्र (Gravitational center) भारत से हटकर यूरोसेंट्रिक (Eurocentric) हो गया।
अंग्रेजों के इस ‘सबवर्जन’ का मुख्य हथियार हमारी भाषा और शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करना था। 1835 में, उन्होंने यह तय किया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा और केवल अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों को ही नौकरी मिलेगी। भारत ज्ञान साधना का राष्ट्र था। धर्मपाल जी के शोध से पता चलता है कि सन 1800 में अकेले आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में ही 600 कॉलेज थे, जहाँ जहाज निर्माण (Ship building), धातु विज्ञान (Metallurgy), आयुर्वेद और खगोल विज्ञान (Astronomy) जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था को समाप्त किया और हमें हमारी मातृभाषाओं से काट दिया। भाषा छूटने के साथ ही, हम अपनी स्मृतियों और अपनी जड़ों से भी कट गए।
बाद में 1858 के बाद, उन्होंने प्रशासनिक और कानूनी उपायों के माध्यम से समाज को बांटना शुरू किया। पहली जनगणना (Census) में, उन्होंने समाज को धर्म के आधार पर बांटा और भारत की मूल पहचान ‘हिंदू’ को खंडित रूप में प्रस्तुत किया। दूसरी जनगणना में, हिंदू समाज के भीतर से सिख, जैन, बौद्ध और आदिवासियों को अलग कर दिया गया। आज से 150-200 साल पहले भारत में कोई एससी (SC), एसटी (ST), ओबीसी (OBC) या अलग जातीयता (Ethnicity) नहीं थी; समाज त्रिस्तरीय था—वही व्यक्ति वनवासी, गिरिवासी, नगरवासी या ग्रामवासी हो सकता था। अंग्रेजों ने कानूनी प्रावधानों और प्रशासनिक विभाजनों के माध्यम से समाज को छोटी-छोटी पहचानों में बांट दिया और भाषा के आधार पर विभाजन (Linguistic Nationalism) पैदा किया।
वैश्विक विचारधाराएं और संवैधानिक मूल्य
पिछले 100 वर्षों में, प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म से उत्पन्न दो विचारधाराओं—कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म (या व्यक्तिवाद)—ने विश्व स्तर पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। आज कम्युनिज्म धीरे-धीरे ‘वोकिज्म’ (Wokism) में बदल गया है। इन विचारधाराओं ने ‘फ्रीडम’ (Freedom), ‘प्लूरलिज्म’ (Pluralism) जैसे नए शब्दों के माध्यम से समाज में एक विशेष प्रकार का बौद्धिक विमर्श (Intellectual discourse) पैदा किया है। आज ‘संवैधानिक नैतिकता’ (Constitutional morality) के नाम पर समाज में विभाजन पैदा करने वाली न्यायिक सक्रियता (Legal activism) प्रमुख हो गई है। इसलिए, जब हम संविधान पर चर्चा करने के लिए समाज में जाएंगे, तो हमें इस औपनिवेशिक मानसिकता और इन आधुनिक भ्रमों के प्रति जागरूक रहना होगा।
भारत: एक शाश्वत यात्रा और “We the People”
भारत कोई नया राष्ट्र नहीं है। 1946 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव (Objective of Constitution) प्रस्तुत किए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह उस राष्ट्र का संविधान है जिसकी कम से कम 5000 वर्षों की विरासत (Legacy) है। भारत का शाश्वत लक्ष्य विश्व शांति और सामाजिक समरसता स्थापित करना तथा पूरी दुनिया को धर्म और ज्ञान का प्रकाश दिखाना है। लोकतंत्र हमारे लिए कोई नई बात नहीं है; दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र हमारे यहां ही था। “हर मार्ग को सत्य के रूप में स्वीकार करना” (Accepting every path as a true path)—यह हमारी हजारों साल पुरानी विरासत है।
संविधान का पहला वाक्य, “We the people of India” (हम भारत के लोग), भारत के वास्तविक स्वरूप को उजागर करता है। हमारी विशेषता यह है कि ‘People are the nation’ (लोग ही राष्ट्र हैं)। वेदों के राष्ट्रसूक्त में कहा गया है “संगच्छध्वं संवदध्वं”—एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात। भारत केवल राज्यों का एक सामान्य संघ नहीं है; प्राचीन काल से ही हिमालय से लेकर समुद्र तक फैले इस भूखंड के निवासियों की एक ही पहचान थी—’भारतीय’। सिकंदर से लेकर वास्कोडिगामा तक—जो भी यहां आया, उसने यही माना कि उसने ‘भारत’ को खोज लिया है या वह ‘भारत’ पहुंच गया है।
न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में उल्लिखित न्याय (Justice), स्वतंत्रता (Liberty) और समानता (Equality) को प्राप्त करने की पूर्व शर्त बंधुत्व (Fraternity) है। बाबासाहेब अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता कभी नहीं आ सकती। समाज को बांटकर या एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करके समानता कभी नहीं आ सकती। करुणा, दया और आपसी रिश्ते ही भारत का धर्म हैं। “माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः”—यह धरती मेरी मां है और हम सब भाई-भाई हैं। समाज के कमजोर वर्गों के प्रति जिम्मेदारी की भावना हमारे पारिवारिक मूल्यों का ही विस्तार है।
हमारे संविधान ने ‘व्यक्ति की गरिमा’ (Dignity of individual) को सर्वोच्च महत्व दिया है और साथ ही ‘राष्ट्र की एकता और अखंडता’ (Unity and integrity of nation) को सर्वोपरि रखा है। इसी एकता को बनाए रखने के हित में मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) निरपेक्ष (Absolute) नहीं हैं। हमारे संविधान में ‘शामिल होने का अधिकार’ (Right to accede) तो है, लेकिन ‘अलग होने का अधिकार’ (Right to secede) नहीं है।
नीति निर्देशक सिद्धांत और विकेंद्रीकृत समाज
संविधान के ‘नीति निर्देशक सिद्धांत’ (Directive Principles) केवल दिखाने के लिए नहीं हैं; वे भविष्य के भारत के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक हैं। बाबासाहेब ने इन्हें एक ‘नैतिक और राजनीतिक दायित्व’ (Moral and political obligation) कहा था। भारत की मूल शक्ति इसका विकेंद्रीकृत समाज और पंचायत व्यवस्था थी। प्राचीन काल में शासन ‘सभा’ और ‘समिति’ के माध्यम से चलता था और राजा केवल उन नियमों का क्रियान्वयन करते थे। गौ-आधारित समाज व्यवस्था और गौ रक्षा का प्रश्न भी हमारे 1000 वर्ष के संघर्ष के मुख्य पहलुओं में से एक था, जिसे नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है।
निष्कर्ष
पिछले 75 वर्षों में, भारतीय संविधान हर कसौटी पर खरा उतरा है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है; यह भारत की हजार वर्षों की यात्रा का सार है। आने वाले समय में, यह संविधान राष्ट्र निर्माण और युगानुकूल समाज के निर्माण के लिए हमारा मार्गदर्शक है। न्यायिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों सहित सभी नागरिकों को इस संविधान की आत्मा को समझना चाहिए और अपने-अपने क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तभी 1000 वर्षों के संघर्ष के बाद जागृत ‘स्व’ की चेतना से आलोकित एक महान भारत विश्व मंच पर एक बार फिर अपनी महानता सिद्ध कर सकेगा।
