ভারতে করোনা মহামারী যুদ্ধের মাঝে চীনা সৈন্যদের পুনরায় লাদাকের সীমা অতিক্রমণ এবং গলওয়ানে হওয়া সংঘর্ষে সীমান্ত ২০ জন ভারতীয় জওয়ান বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছেন। এই অপূরণীয় ক্ষতি নিয়ে মিডিয়ায় খুব চর্চা হয়ে চলেছে এবং এইসঙ্গে আলোচনাও চলছে যে ১৯৬২-র পর চীনের সঙ্গে এইরকম চূড়ান্ত সংঘর্ষ প্রথম ঘটলো। ভারতীয় সেনাদের শৌর্য ও সাহস নিয়ে এবং ভারতের বর্তমান নেতৃত্বের দৃঢ়তা ও সচেতনতার উপর কিছু লোক প্রশ্নচিহ্ন দাঁড় করাচ্ছেন। এইরূপ প্রশ্নকর্তাদের অতীত তলিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে এরা সব সেই লোকজন যারা বিজেপিকে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসতে বাধা দিয়েছিল এবং নরেন্দ্র মোদীকে হারানোর জন্য প্রাণপাত পণ করে বসেছিল। বর্তমানের এইসব সমস্যার সৃষ্টি এই গোষ্ঠীর লোকেদের অদুরদর্শিতা, অবাস্তবতা, দুর্বল নেতৃত্ব ক্ষমতা ও রাষ্ট্রের ধারণার অভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।
সম্ভবত ভারতের শীর্ষ নেতৃত্ব যেরকম দৃঢ়তা, সাহস ও সংযমের পরিচয় ডোকলামে এবং এখন গলওয়ান এলাকায় দেখিয়েছেন, ইতিপূর্বে চীনের সঙ্গে এরকম কখনও ঘটেনি। ১৯৬২-র পরও চীনাদের আগ্রাসন চলছিলই, কিন্তু এর যোগ্য প্রতিরোধ আজ পর্যন্ত ঘটেনি। সেনাবাহিনীর শৌর্য ও সাহসের সঙ্গে নেতৃত্বের ভূমিকারও বিশেষ গুরুত্ব থাকে। ১৯৯৮-র সফল পোখরান পরমাণু পরীক্ষণ থেকে এই তথ্য উঠে এসেছে, কারণ সেইক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে নেতৃত্বের সিদ্ধান্তহীনতার ভূমিকা প্রধান ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ১৯৯৪ সালেই পরমাণু পরীক্ষা করতে সক্ষম ছিলেন কিন্তু আন্তরাষ্ট্রীয় চাপের কাছে ওই সময়ের নেতৃত্বের মধ্যে সেই সাহসের অভাব দেখা গিয়েছিল যা পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী দেখিয়েছিলেন। এই সফল পরীক্ষণের পর ভারত ও ভারতীয়দের গুরুত্ব বিশ্বে বেড়ে গেল। ২০১৪ থেকে রাষ্ট্রবিরোধী সন্ত্রাসবাদী গতিবিধি নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে এবং চীনের চোখেও ভারতের মনোভাবে এক মৌলিক পরিবর্তন দেখা গেল। উরিকাণ্ডের জবাবে বিমান হামলা, বালাকোট, ডোকলাম, গলওয়ান এবং কাশ্মীরে উপস্থিত পাক-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদের সফল প্রতিরোধ—এইসকল ক্রিয়াকলাপ থেকে এই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়েছে। আজ পর্যন্ত উপেক্ষিত ভারতীয় সীমান্তে দ্রুতগতিতে নির্মীয়মাণ। উন্নয়নশীল কাঠামোর গঠন, প্রথমে পাকিস্তান এবং এখন চীনের দখলে থাকা আকশাই চীনের ভারতীয় ভূখণ্ড ফেরত নেওয়ার মানসিকতা এই দৃঢ়, সাহসিক এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের পরিচায়ক। চীনের বিচলিত হওয়ার কারণ এটা হতে পারে। অর্থাৎ এই কারণেই ভারতের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের সমর্থনকারীরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।
১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতীয় সেনার অতুলনীয় সাহস ও বলিদান সত্ত্বেও আমরা পরাজিত হয়েছি। এই ঘটনার দুটি কারণ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত, এই সময়ের ভারতীয় শীর্ষ নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাব এবং দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের জন্য আদৌ প্রস্তুত না থাকার মনোভাব। চীনের সম্প্রসারণশীল স্বভাবের সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী এবং অন্য অনেক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, চীনকে ভাই-ভাই বলে আলিঙ্গন করলেও চীন ধোকা দিতে পারে, কিন্তু এই সতর্কবার্তাকে সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে সুরক্ষার কোনোপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করে এবং চীনের সঙ্গে গলাগলি করার পরিণাম স্বরূপ আমাদের ১৯৬২ সালের যুদ্ধে লজ্জাজনক ও দুখঃজনক পরিণাম ভুগতে হয়েছে।
এই ঘটনার পর ভারতীয় সৈন্যশক্তি সুগঠিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয় কিন্তু তা কার্যকর করা হয়নি। এরজন্য রাষ্ট্রনেতাদের পরিপক্কতা এবং দৃঢ়তা অত্যাবশ্যক। ২০১৩-র ৬ ডিসেম্বর, তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনির লোকসভায় বক্তব্য রাখার ভিডিয়ো সামনে এসে গেল। তিনি বলছেন, “ভারতের তুলনায় মৌলিক কাঠামোর নির্মাণের ক্ষেত্রে চীন অনেক উন্নত। ওদের মৌলিক কাঠামো এবং উন্নয়ন ভারতের থেকে উন্নততর। …স্বাধীন ভারতে বহুবছর ধরে একটি নীতি চলে এসেছে যে সীমান্তে উন্নয়ন ও বিকাশ না করা সবথেকে ভালো সুরক্ষার রণনীতি বা কৌশল। অনুন্নত সীমান্ত উন্নত সীমান্ত থেকে বেশি সুরক্ষিত। এইজন্য কয়েক বছর ধরে সীমান্ত অঞ্চলে রাস্তা অথবা এয়ারপোর্ট নির্মাণ করা হয়নি। এই সময়ের মধ্যে চীন তাদের সীমান্ত অঞ্চলের মৌলিক কাঠামোর উন্নয়ন ও বিকাশ করে চলেছিল। এইজন্য পরিণামস্বরপ, ওরা আমাদের থেকে এগিয়ে গিয়েছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বুনিয়াদি কাঠামোর গঠন এবং ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের তুলনায় চীনারা এগিয়ে। আমি এই বক্তব্য স্বীকার করছি এবং এটি এক ঐতিহাসিক তথ্য।”
স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ভারতের বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষানীতি এবং আর্থিক নীতি ভুলপথে চালিত হয়েছে। প্রতিরক্ষা নীতির বিশ্লেষণ উপরেই দেওয়া হয়েছে। আর্থিকনীতির প্রসঙ্গে বলা যায় যে, গ্রামভিত্তিক বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে শহরের উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থার প্রচলন হওয়ায় গ্রামাঞ্চল অনুন্নতই থেকে গেছে। যেখানে ভারতের সত্তর শতাংশ মানুষের বসবাস। জনগণের ভালো শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্য সুবিধার জন্য এবং রুজি রোজগারের সন্ধানে নিজ গ্রাম ছেড়ে দূর শহরে স্থানান্তরিত হওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে। এই নীতিগুলির জ্বলন্ত পরিণাম এখন করোনা মহামারীর সময়ে দেখতে পাওয়া গেল। রুজি রোজগারের জন্য অন্য রাজ্যে যাওয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে নিজের কর্মক্ষেত্র থেকে পালিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে আসতে হয়েছে। রোজগারের জন্য নিজের গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার ফলে এরা নিজের কাছে, নিজের বাস্তুভূমি থেকে এমনকী নিজ সংস্কৃতি থেকে দুরে সরে গিয়েছে। ভারতে সর্বাধিক রোজগার কৃষিকর্ম থেকে প্রাপ্ত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী নীতির কারণে কৃষিকাজ ও কৃষকদেরই উপেক্ষা করা হয়েছে।
বিদেশনীতির কথা বললে জোটনিরপেক্ষতার কথা বলতেই হবে। তামাম বিশ্বের সাপেক্ষে ভারতের স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত রণনীতির দৃষ্টিতে জোটনিরপেক্ষতার কৌশল যুক্তিযুক্ত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এই নীতি আমাদের বিদেশনীতির চিরস্থায়ী পন্থা হতে পারে না, কেননা যে দুটি মহাশক্তির পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষতার কথা বলা হয় সেদুটি মহাশক্তির জাতীয়জীবন, তাদের কল্পনাপ্রসুত প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ইত্যাদি থেকে এতবেশি বিপরীত, অসম্পূর্ণ ও অপরিণত যে তার উপর ভিত্তি করে আমাদের নীতি নির্ধারণ করার ভাবনাচিন্তা নিজের মধ্যে দাসত্ব মানসিকতার দিক নির্দেশ করে। আমেরিকা ও সেই সময়ের রাশিয়া যারা এই মহাশক্তির কেন্দ্র ছিল তাদের জাতীয় জীবন পাঁচশো বছরও হয়ে ওঠেনি। যে চিন্তনের সাপেক্ষে তারা এর দোহাই দিত তাদের একশো বছরেরও অভিজ্ঞতা ছিল না। অন্যদিকে ভারতের ইতিহাস, জাতীয় জীবন কমপক্ষে দশ হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন।
অধ্যাত্মভিত্তিক ভারতীয় জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি একাত্ম, সর্বাঙ্গীণ ও বিশ্বজনীন। এই কারণেই সমর্থসম্পন্ন হয়েও ভারত কখনও অন্যদেশের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। ব্যবসার জগতে সুদুর প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে থাকলেও ভারত কখনও কোথাও উপনিবেশ স্থাপন করেনি। কোনো প্রকার শোষণ করেনি। কখনো লুণ্ঠনও করেনি। কখনো তাদের ধর্ম পরিবর্তনও করেনি। আমাদের লোকেরা তাদের সম্পদশালী করেছে, সমৃদ্ধ করেছে এবং সুসংস্কৃত করেছে। ভারতের এই প্রাচীন সবার্থসাধক বিশ্বদৃষ্টিই দুনিয়াতে ভারতকে স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছে। তার ফলস্বরূপ এই দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের বিদেশনীতির ভিত্তিও হওয়া উচিত ছিল।
কিন্তু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর উপর সাম্যবাদের ভর হয়েছিল। এরফলে ভারতের অধ্যাত্মভিত্তিক বিশ্বজনীন, সর্বাঙ্গীণ এবং একাত্মতার দৃষ্টিভঙ্গিকে এড়িয়ে আধুনিকতার । নামে চিত্তাকর্ষক পশ্চিমিশব্দাবলীর জালে আবদ্ধ হয়ে ভারতের নীতির দিশা পালটে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের মধ্যে। সাম্যবাদীদের প্রভাব বাড়ছিল এবং পরিশেষে কংগ্রেসিরা সম্পূর্ণরূপে সাম্যবাদীদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে, পরিণামস্বরূপ ভারতের ভারতীয়ত্ব। থেকে ক্রমশ দুরত্ব বাড়তে থাকে। ভারত এবং ভারতের যে সত্তা বা পরিচিতি যা দুনিয়া সুদীর্ঘকাল ধরে জেনে এসেছে সেই পরিচয়কে অবজ্ঞা করে নিজেকে প্রগতিশীল, লিবারেল, ইনটেলেকচুয়াল ইত্যাদি বলে জাহির করার ফ্যাশন দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু সমাজে অবিরতভাবে চলে আসা সামাজিক এবং জাতীয় গণজাগরণের ফলে ২০১৪ সালের নির্বাচনে এক অকংগ্রেসী পক্ষ স্বাধীনতার পর প্রথমবারের জন্য পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে শাসন। ক্ষমতায় আসীন হলো। শুধু তাই নয়, এই গণজাগরণ সমস্ত দেশজুড়ে ওই সক্রিয় সমাজেরই জয় যার নিজ ঐতিহ্যর সঙ্গী হয়ে আপন সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে পরিমার্জিত করে দেশব্যাপী পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছে এবং প্রগতিশীলতার নামে ঔপনিবেশিক ভাবধারাকে ভারতীয় সমাজে জুড়ে দেওয়া সমর্থকদের নসাৎ করে দিয়েছে। ২০১৯-এ আরও বেশি করে জনসমর্থনের মধ্য দিয়ে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে। এটাই ২০১৪-র আগে পরিবর্তনের বিন্দুর ছিল।
২০১৪-র ১৬ মে লোকসভা নির্বাচনে ফলাফল ঘোষণা হলো এবং নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রাষ্ট্রীয় জনগণতান্ত্রিক জোটকে (এনডিএ) সরকার গঠনের আহ্বান করা হলো। ১৪ই মে ‘সানডে গার্ডিয়েন’-এর সম্পাদকীয়তে মুখবন্ধ ছিল “আজ ১৪ মে ২০১৪, ইতিহাসের সেইদিন হিসাবে গণ্য করা হবে যে, ব্রিটেন অবশেষে ভারত ছাড়লো। নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর বিজয় এক দীর্ঘযুগের সমাপ্তি ঘটানোর ইঙ্গিত দিল, যাদের শাসন ব্যবস্থা ও চিন্তাধারা মোটেও ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন থেকে অভিন্ন ছিল না। কংগ্রেস পার্টির অধীনে ভারত অনেক ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ রাজের ধারাবাহিকতাই ছিল।” সম্পাদকীয়র এই শুরুটাই এই পরিবর্তনের মল বর্ণনা ছিল।
এই সময়েই শিব বিশ্বনাথনের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখনটিতে লেখক এক গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তি প্রকাশ করেছেন। এর শিরোনামই সমস্তকিছু প্রকাশ করে দিয়েছে। শিরোনাম ছিল ‘মোদী আমার মতো লিবারেলস-কে কীভাবে পরাজিত করলো।শিব বিশ্বনাথন লিখেছেন ‘সেকুলারিজম’এমনভাবে বিরোধী আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের মতামত, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির সম্বন্ধে লজ্জিত এবং দোদুল্যমানের শিকার হয়ে। উঠেছে। সেকুলারিজম এমন চমকদার ও ছিন্নমূল, যা আলোচনায় সঙ্কুচিত ও বিমর্ষ হয়ে থেকে যায়, যেখানে মধ্যবিত্তরা নিজেদের কখনই সহজ হতে পারতো না।
১৭ মে নরেন্দ্র মোদী পুনরায় কাশী গিয়েছিলেন। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পূজা দেন। মন্দিরে পূজা অর্চনার পর তিনি দশাশ্বমেধ ঘাট গিয়েছিলেন যেখানে নদীতীরে আরতি করা হয়েছিল। … এসমস্তই টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছিল। জনগণ চাইছিল যে এই ঘটনাটা পূর্ণরূপে এবং কোনোপ্রকার মন্তব্য ছাড়াই যেন দেখানো হয়। অন্যদিকে কিছু লোক এমন মতামতও দিয়েছে যে এই প্রথম হলো যখন এরূপ কোনো অনুষ্ঠান খোলাখুলিভাবে দেখানো হয়েছে। মোদীর উপস্থিতি র স্পষ্ট বার্তা ছিল —“আমাদের নিজ ধর্মের জন্য লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এসব আগে হতেই পারতো না।
প্রথমে আমি এরজন্য বিরক্ত হয়েছিলাম কিন্তু পরক্ষণেই ভাবনায় ডুবে গিয়েছিলাম। আমার এক সহযোগী মন্তব্য করেছিল ‘আপনারা ইংরেজি বোলনেওয়ালা সেকুলারবাদীরা জনগণের সঙ্গে জোর জবরদস্তি করেন যার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠরা লজ্জিত হয়। অবশ্যই মন্তব্যটি তীব্র এবং ঝাঁকুনি দেওয়ার মতো ছিল, কিন্তু আমার মুহূর্তে মনে হয়েছিল আমার মতো উদারবাদী এত বড়ো কথা বলার জন্য অপরাধীও হতে পারে। এই নতুন ভারত, যার উপলব্ধি সব ভারতবাসী এবং সমগ্র বিশ্ব অনুভব করতে পারছে। কিন্তু বাস্তবে এই চেতনা একেবারেই নতুন নয়, বরং আজ পর্যন্ত স্বীকার করাই হয়নি, চেপে রাখা হয়েছিল। মিথ্যাচারের জন্য বহুবছরের প্রাচীন কিন্তু নিত্য নতুন এবং চিরপুরাতনের পরিচিতি নিয়ে স্বাভিমান এবং দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে এই আমাদের ভারত এবং এই জন্যই ভারতের মানসিকতায় রয়েছে ‘বসুধৈব কুটুম্বক’ এবং সর্বেপি সুখিনঃ সন্তু। এই আত্মীয়তাবোধ এবং আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে দৃঢ় থাকায় কোনো প্রকার ভয়ের উদ্রেক করে না। কারণ এটাই যে ভারত আবার জেগে উঠেছে।
করোনামহামারীর মতো সংকটে যখন সারা দেশে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে সেই সময় সম্প্রসারণবাদী ও সর্বগ্রাসী আধিপত্যবাদী চীনের দ্বারা আবার সৃষ্টিকরা দ্বন্দের মুহূর্তে সম্পূর্ণ ভারতীয় সমাজকে এক থাকার সংকল্প দেখাতে হবে এবং সেই অনুভব দেখতেও পাওয়া যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা এবং রণনীতির জন্য সেনা এবং সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস রেখে দেশের সমস্ত নাগরিক ও দলগুলির আবারও রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এইসময় রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতি অথবা একে অপরের হার-জিত নির্ণয়ের সময় নয়।
ড. মনমোহন বৈদ্য
(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকাৰ্যবাহ)
(ভাষান্তর : দেবযানী ঘোষ)
भारत को एकजुट होने का समय
कोरोना महामारी से भारत की लड़ाई के बीच चीन द्वारा लद्दाख में किये अतिक्रमण और गलवान में हुए संघर्ष में सीमा की रक्षा करते 20 भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इस क्षति की मीडिया में काफी चर्चा हो रही है और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि 1962 के बाद चीन के साथ ऐसा खूनी संघर्ष पहली बार हुआ है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर और भारत के नेतृत्व की दृढ़ता-सजगता पर कुछ लोग प्रश्नचिन्ह खड़े कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न करने वालों का इतिहास खंगाला जाए तो याद आएगा कि ये सब वही लोग हैं, जिन्होंने भाजपा को केंद्र में आने से रोकने और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया था। वर्तमान सहित ऐसी सभी समस्याओं का जन्म इन शक्तियों की अदूरदर्शिता, अव्यावहारिकता, नेतृत्व-क्षमता और राष्ट्र की संकल्पना के अभाव में ही निहित है।
शायद जिस प्रकार की दृढ़ता, साहस और संयम का परिचय भारत के शीर्ष नेतृत्व ने डोकलाम और अभी गलवान क्षेत्र में दिया है, ऐसा इसके पहले चीन के साथ कभी नहीं हुआ था. 1962 के बाद भी उनका अतिक्रमण तो चलता ही रहा परंतु उसका मजबूत विरोध अब तक नहीं हुआ था। सेना के शौर्य व पराक्रम के साथ नेतृत्व की भूमिका भी विशेष महत्व की होती है। 1998 के सफल पोखरण अणु परीक्षण से यह तथ्य उजागर हुआ था, क्योंकि उसमें भी वैज्ञानिकों के साथ नेतृत्व की निर्णायकता की भूमिका अहम् थी। भारतीय वैज्ञानिक 1994 में ही यह अणु परीक्षण करने में सक्षम थे, परंतु अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते उस समय के शीर्ष नेतृत्व ने वह साहस नहीं दिखाया जो 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखाया। उस सफ़ल परीक्षण के बाद भारत और भारतीयों की साख दुनिया में बढ़ी। २०१४ से राष्ट्रविरोधी, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ भी भारत के रवैये में एक मूलभूत परिवर्तन दिखता है। उरी हवाई-हमला, बालाकोट, डोकलाम, गलवान, कश्मीर में जारी पाक-समर्थित आतंकवाद का सफल प्रतिरोध -इन सभी गतिविधियों से यह परिवर्तन स्पष्ट हुआ है। अब तक उपेक्षित भारतीय सीमाओं पर गति से हो रहा विकासात्मक ढाँचा-निर्माण एवं पहले पाकिस्तान के और अब चीन के कब्जे में रहा अक्साई-चिन का भारतीय भूभाग वापस लेने की मनीषा, यह दृढ़, साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिचायक है. चीन की बौखलाहट का यह भी कारण हो सकता है। अर्थात इससे भारत में ही राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाले कुछ तत्व असहज हो रहे हैं।
१९६२ में चीन के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना के अतुलनीय शौर्य और बलिदान के बावजूद हमारी हार हुई। इसके दो मुख्य कारण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पहला, उस समय के भारत के शीर्ष नेतृत्व में दूरदर्शिता का अभाव और दूसरा, युद्ध की बिलकुल ही तैयारी न होना। चीन के विस्तारवादी स्वभाव से अवगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरूजी और अन्य अनेक दूरदृष्टा नेताओं ने संकेत दिया था कि चीन को भाई-भाई कहकर गले लगाते समय चीन से धोखा मिल सकता है। उस चेतावनी की पूर्णतः अनदेखी कर सुरक्षा की दृष्टि से कोई तैयारी न करने तथा चीन को गले लगाए रहने के परिणामस्वरूप हमें 1962 युद्ध में शर्मनाक व दुःखद नतीजे भुगतने पड़े।
इस घटना के बाद ही भारतीय सेना को सुसज्ज करने का निर्णय लिया गया, परन्तु सेना की शक्ति ठीक होना पर्याप्त नहीं होता। राजकीय नेतृत्व की परिपक्वता और दृढ़ता अत्यावश्यक है।
अभी 6 दिसंबर, 2013 का तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटनी का सदन में बोलते हुए वीडियो सामने आया। उसमे वे कहते हैं, — “भारत की तुलना में बुनियादी ढाँचे के निर्माण के क्षेत्र में चीन बहुत उन्नत है। उनका बुनियादी ढाँचा तथा विकास भारत से बेहतर है। ….स्वतंत्र भारत की कई वर्षों से एक नीति थी कि सीमा का विकास ना करना सबसे अच्छा बचाव है। अविकसित सीमाएँ विकसित सीमाओं की तुलना में सुरक्षित होती हैं। इसलिए, कई वर्षों तक, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों या हवाई क्षेत्रों का निर्माण नहीं हुआ। उस समय तक, चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखा। इसलिए, परिणामस्वरूप, वे अब हमसे आगे निकल गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की दृष्टि से, क्षमता- की दृष्टि से हमारी तुलना में वे आगे हैं। मैं यह स्वीकार करता हूँ। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है।”
स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही भारत की विदेश नीति, सुरक्षा नीति और आर्थिक नीति ने गलत दिशा पकड़ ली थी। सुरक्षा नीति का उदहारण ऊपर आया है। आर्थिक नीति की बात करें तो ग्रामाधारित विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था पर बल देने के स्थान पर महानगरों के इर्द-गिर्द घूमती केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के चलते वे गाँव अविकसित रहे जहाँ भारत का 70 प्रतिशत समाज रहता है। लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए और रोज़गार प्राप्त करने अपना गाँव छोड़ दूर शहरों में स्थलांतर को बाध्य होना पड़ा। इन नीतियों का दाहक परिणाम अभी कोरोना महामारी के समय देखने को मिला जब रोजगार हेतु अन्य राज्यों में गए लाखों मजदूरों को अपने कमाने के शहर में परायापन महसूस होने लगा और वे उपलब्ध साधन से अपने गांव की ओर चल पड़े. इस स्थलांतर से वे अपनों से, अपनी ज़मीन, और तो और अपनी संस्कृति से दूर होते चले गए। भारत में सर्वाधिक रोज़गार कृषि से प्राप्त होता है। स्वतंत्रता के बाद की नीतियों के कारण कृषि और किसान की उपेक्षा ही हुई.
विदेश नीति की बात करेंगे तो जब-तब गुट निरपेक्षता की बात होती रही। वैश्विक सन्दर्भ में भारत के सामर्थ्यवान होने तक रणनीति की दृष्टि से गुट निरपेक्षता की बात करना समझ सकते हैं, पर वह हमारी विदेश नीति का स्थायी आधार तो नहीं बन सकता! क्योंकि, जिन दो महासत्ताओं से निरपेक्षता की बात हो रही थी उन दोनों महासत्ताओं का राष्ट्रीय जीवन, उनका वैचारिक अधिष्ठान, उनका राष्ट्रीय, सामाजिक और मानव जीवन का अनुभव भारत के राष्ट्रीय, सामाजिक, वैचारिक अधिष्ठान आदि से इतना अविकसित, अपूर्ण और अपरिपक्व है कि उनके आधार पर हमारी नीति तय करने का विचार भी अपने आप में दासता की मानसिकता का परिचायक है। अमरीका और उस समय का रूस जो इन महाशक्ति के केंद्र थे उनका राष्ट्रीय जीवन 500 वर्षों का भी नहीं है। जिस विचारधारा की वे दुहाई देते थे उन्हें 100 साल का भी अनुभव नहीं था. दूसरी ओर भारत का इतिहास, राष्ट्रीय जीवन कम से कम 10 हजार वर्ष पुराना है।
अध्यात्म-आधारित भारतीय का जीवन का दृष्टिकोण एकात्म, सर्वांगीण और वैश्विक रहा है। इसीलिए सामर्थ्य संपन्न होने पर भी भारत ने अन्य देशों पर युद्ध नहीं लादे। व्यापार के लिए दुनिया के सुदूर कोनों तक जाने के बावजूद भारत ने न उपनिवेश बनाए, न ही उनका शोषण किया, न उन्हें लूटा, न ही उन्हें कन्वर्ट किया और ना ही उन्हें ग़ुलाम बनाकर उनका व्यापार किया। हमारे लोगों ने वहां के लोगों को संपन्न बनाया, समृद्ध बनाया, सुसंस्कृत बनाया। भारत की यह प्राचीन सर्वसमावेशक विश्व दृष्टि ही दुनिया में भारत की पहचान भी है। उसी फलस्वरूप वही दृष्टि हमारी विदेश नीति का भी आधार होनी चाहिये थी।
परन्तु भारत के पहले प्रधान मंत्री पर साम्यवाद का प्रभाव था। इसलिए भारत की अध्यात्म आधारित वैश्विक, सर्वांगीण और एकात्म दृष्टिकोण की विशिष्ट पहचान को नकार कर आधुनिकता के नाम पर आकर्षक पश्चिमी शब्दावली के मोह में भारत की नीति की दिशा ही बदल दी गयी। बाद में कांग्रेस में साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ता गया और अंततः कांग्रेस पूरी तरह साम्यवादियों के प्रभाव में ही आ गयी। परिणामतः भारत की भारत से दूरी बढ़ती गयी। भारत और भारत का जो स्वत्व या पहचान है, जो सदियों से दुनिया जानती है, उसे नकारना माने अपने आप को प्रगतिशील, लिबरल, इंटलेक्चुअल कहलाने का चलन सा हो गया। परन्तु समाज में सतत चल रहे सामाजिक एवं राष्ट्रीय जागरण के चलते २०१४ के चुनाव में एक गैर- कांग्रेसी पक्ष स्वतंत्रता के पश्चात् पहली बार पूर्ण बहुमत ले कर सत्ता में आया। इतना ही नहीं, यह सम्पूर्ण देश में चल रहे उस सक्रिय समाज की भी जीत थी जिसने अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को वर्तमान संदर्भ में परिभाषित करते हुए देशव्यापी पुनर्जागरण किया और प्रगतिशील विचार के नाम पर औपनिवेशिक सोच को भारतीय समाज पर थोपने वालों को नकारा। 2019 में और अधिक जन समर्थन के साथ फिर इसी कहानी का दोहराया जाना यह 2014 से आगे परिवर्तन का बिंदु था।
16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को पूर्ण बहुमत की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। 18 मई के ‘सन्डे गार्डियन’ के सम्पादकीय की शुरुआत यह थी कि “आज, 18 मई 2014, इतिहास में उस दिन के रूप में दर्ज किया जा सकता है जब ब्रिटेन ने अंततः भारत छोड़ दिया। चुनावों में नरेंद्र मोदी की जीत एक लंबे युग के अंत का संकेत है जिसमें सत्ता की संरचना और स्वभाव उन लोगों से बहुत भिन्न नहीं था जिनके माध्यम से ब्रिटेन ने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। कांग्रेस पार्टी के तहत भारत कई मायनों में ब्रिटिश राज की ही निरंतरता था।” सम्पादकीय की यह शुरुआत ही इस परिवर्तन का मूलग्राही वर्णन है।
उसी समय श्री शिव विश्वनाथन का एक लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख में लेखक ने एक महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति साझा की है। इसका शीर्षक ही सारी बात कह देता है।
शीर्षक है ”मोदी ने मुझ जैसे ‘लिब्रल्स’ को कैसे हराया”।
शिव विश्वनाथन लिखते हैं- “सेकुलरिज्म इस तरह से विरोधी वातावरण बना रहा था कि मध्यम वर्ग अपनी मान्यताओं, अपने दृष्टिकोणों के बारे में शर्मिंदगी और हिचक महसूस कर रहा था। सेकुलरिज्म एक ऐसा तेज़तर्रार और जमीन से कटा, बैठकों में सिमटा विमर्श होकर रह गया जहां मध्यमवर्ग अपने को सहज नहीं पाता था।
17 मई को, नरेंद्र मोदी फिर से काशी गए। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा में शामिल हुए। मंदिर में अर्चना-अनुष्ठान के बाद, वह दशाश्वमेघ घाट चले गए जहाँ नदी के किनारे आरती की गई।…….. यह सब टेलीविजन पर प्रसारित हो रहा था, जनता चाहती थी कि इस घटना को पूरा और बिना किसी तरह से टिप्पणी के दिखाया जाए। दूसरी और कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि यह पहली बार था जब इस तरह का अनुष्ठान खुले तौर पर दिखाया गया था। मोदी की मौजूदगी में संदेश साफ था, “हमें अपने धर्म पर शर्म करने की आवश्यकता नहीं है।” यह सब पहले नहीं हो सकता था।
पहले तो मुझे इससे चिढ़ पैदा हुई लेकिन बाद में, मैं सोच में डूब गया। मेरे एक सहयोगी ने जोड़ा। “आप अंग्रेजी बोलने वाले सेकुलरवादी, जनता से जबरदस्ती करते रहे हैं, जिससे बहुमत को शर्म महसूस होती है।”
हालांकि यह टिप्पणी कड़वी और झकझोरने वाली थी, लेकिन मुझे उस पल एहसास हुआ कि मेरे जैसे उदारवादी इतनी बड़ी बात के लिए दोषी हो सकते हैं !”
यह नया भारत है जिसका अनुभव सभी भारतियों व समूचे विश्व को हो रहा है। किंतु वास्तव में यह नया बिलकुल नहीं, वरन अब तक नकारा गया, दबाया गया, झूठे प्रचार के कारण सदियों पुरानी परंतु नित्य-नूतन और चिर-पुरातन पहचान ले कर स्वाभिमान और शक्ति के साथ खड़ा रहने वाला ‘अपना’ भारत है। और क्योंकि भारत का विचार ही “वसुधैव कुटुम्बकम” और “सर्वेपि सुखिनः सन्तु” रहा है, इसलिए उसके स्वत्व के जागरण और आत्मनिर्भरता के आधार पर शक्ति संपन्नता से किसी को भी कोई भय रखने का कारण नहीं है, क्योंकि यह भारत ही है, जो जाग रहा है.
कोरोना महामारी जैसे संकट से जब सारा देश सफलता पूर्वक लड़ रहा है उस समय विस्तारवादी और अधिनायक वादी चीन द्वारा खड़ी की हुई इस चुनौती की घड़ी में सम्पूर्ण भारतीय समाज को एकता का परिचय देना चाहिए, और दे भी रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति के लिए सेना और सरकार की निर्णय क्षमता पर विश्वास रखकर सभी लोक और दलों द्वारा राजनैतिक परिपक्वता का परिचय देना आवश्यक है। यह राजनैतिक हानि-लाभ या एक दूसरे की हार-जीत तय करने का समय नहीं है।
- डॉ. मनमोहन वैद्य
सह सरकार्यवाह
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
Time for Bharat to unite
At this hour, when the whole country is determined to defeat the corona pandemic, the challenge posed by the expansionist and dictatorial Chinese regime requires Bharatiya society to unify as a unit and set an example to the enemy.
Bharat was in the midst of fighting the thickening corona pandemic situation when the news of Chinese attempt to encroach into Ladakh’s Galwan region and the ensuing struggle of our armed forces rattled the country. Twenty warriors of Bharatiya army made a heroic sacrifice of their lives to safeguard their motherland. This damage garnered many headlines in the media with a few news features touting this bloody struggle to be one of its kind since the Bharat-China war of 1962. Some elements have questioned the gallant efforts of the Bharatiya Army and blamed Bharatiya leadership for lacking alertness and rigour. A microscopic examination of the history of these same elements reveals an interesting pattern. Coincidentally, this force comprises those very elements that went all out to prevent BJP from securing a majority at the Centre and defeat Narendra Modi. The fact is, including the current crisis, many other geopolitical and socio-economic challenges faced by Bharat today are the making of myopia, impracticality, poor leadership and lack of cohesive understanding of the concept of Rashtra of these very elements.
Perhaps, till now, China had not experienced the kind rigour, courage and forbearance displayed by Bharatiya leadership in the recent past at Doklam and now at Galwan. After 1962, China has been regularly exerting encroachment efforts that were not met with a planned and forceful opposition until recently. Such resistance cannot be staged by isolated displays of valour by the armed forces. It is a synchronous effort of the political leadership and the armed forces, wherein strategic thinking at the leadership level is paramount. This fact became apparent when Bharat conducted a successful nuclear weapon test in 1998. Bharatiya nuclear atomic scientists had completed their nuclear weapon development way back in 1994. Still, they failed to conduct the tests as the then leaders of the country could not show the same courage as the late Atal Bihari Vajpayee displayed. This decision raised the standing of Bharat in the world, both as country and people. Since 2014, along with China, there is a fundamental change in the way Bharat has been dealing with state-sponsored terrorism by Pakistan. The Uri airstrike, Balakot, Doklam, Galwan and resistance of Pak-supported terrorism in Kashmir—all these events evidently testify the same change. Speedy border construction in previously ignored border regions and display of wisdom in reclaiming the rightful Bharatiya areas of Aksai-Chin landmass that were formerly usurped by Pakistan and lately by China are indicators of firm, courageous and far-sighted national leadership. All these factors may have infuriated China, and therefore, it is not surprising that the anti-national forces within our country are feeling unsettled with Bharat’s current dealing with China.
In the Bharat-China war of 1962, despite the incomparable bravado and sacrifice of the soldiers of the Indian armed forces, we lost. Critical analysis of that defeat points out two evident reasons—firstly, the lack of foresight on the part of the then Bharatiya top leadership; and second, unpreparedness for war. Well-aware of China’s expansionist tendencies, the then Sarsanghachalak of Rashtriya Swayamsevak Sangh, Guruji Golwalkar and several other prudent political leaders of the country had warned of the impending danger in embracing the enemy and chiming in “Hindi-Chini Bhai-Bhai” slogans (Bharatiya and Chinese are like brothers). They feared China might deceive Bharat, and this strategy would backfire. We had to face the disgraceful defeat due to complete neglect of those warnings, failure to prepare for the war and continuation of hobnobbing with a deceptive China.
In the aftermath of the defeat, military reforms were starting to be contemplated. However, mere strengthening of the military base alone is insufficient. Mature and determined national leadership is essential in dealing with such conflicts.
Recently, a video has surfaced where the then Defence Minister A.K. Antony was addressing Parliament on 6 December 2013. He is noted as saying, “China is much advanced in the area of building infrastructure in comparison to India. Their infrastructure development is superior to India’s. We are only catching them. That is also history. What is it? Independent India had a policy for many years that the best defence is not to develop the border. Undeveloped borders are safer than developed borders. So, for many years, there was no construction of roads or airfields in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So, as a result, they have now gone ahead of us. Compared to us infrastructure-wise, capability-wise in the border areas, they are ahead. I admit that. It is a part of history.”
Soon after Independence, Bharat’s foreign, economic and defence policies were headed in the wrong direction. Lag in defence policy has been illuminated through the aforementioned examples. Talking of economic policy, instead of emphasising on rural-development focused, decentralised policies, the state favoured urban development policies that were centralised in nature and proposed to build metropolitan centres around which human life would revolve. It is a consequence of such policies that Bharatiya villages, where about 70% of the country’s population lives remain underdeveloped and ill-equipped. Compelled to uproot themselves from their villages, innumerable people relocate to large towns and cities to pursue education, health facilities and employment opportunities. Post-Independence economic policies grossly ignored the farmer and agriculture. We have experienced the outcome of these policies during the corona pandemic crisis when lakhs of inter-state labourers felt alienated at their metropolitan workplaces. At the same time, we should remember that the process of mindless urbanisation and development also alienate them from their families, their land and even their culture. Even today, agriculture and agro-based industries have the potential to generate the highest employment, which is being explored through Atma Nirbhar Bharat Abhiyan.
Where foreign policy is concerned every now and then non-alignment was flagged as the country’s foreign policy. Adopting non-alignment as a tactical tool until Bharat becomes globally influential is reasonable enough, but that alone cannot be the cornerstone of our foreign policy. The two superpowers, with reference to whom non-alignment was being deliberated, are comparatively young nations. Their ideological basis, the experience of individual, social and community life were amorphous, underdeveloped and partial in comparison to the well-developed, complete and holistic Bharatiya view about the nation, society and philosophy of life. The very idea of basing our policies on those views is the sign of a colonised mentality. America and Russia—the two power centres of the time—had been less than 500 years into their existence. Their ideological bases had been in use for less than 100 years. On the other hand, Bharat’s history, its life as a unified civilisation predates at the very least 10,000 years.
The spirituality-based Bharatiya view of life is inherently holistic, integral and universal. For this very reason, even in times of power and prosperity, it did not burden other countries with war. Having traversed extensive distances, engaging in trade with far off lands we did not form colonies in those lands, nor did we exploit those places and people, neither did we plunder their wealth nor did we attempt to convert them or enslave them. Instead, our people enabled those people to elevate their economic and social life by becoming prosperous, capable and civilised. This inclusive world-view is the hallmark of Bharat. For the same reason, this very view of life should have guided our foreign policy as well.
But the first Prime Minister of Bharat was under the spell of communism. In the name of modernisation, enticed by a fancy western terminology, the spirituality-based holistic Bharatiya view of life was disregarded, setting a different tone for the policies of our country. With the passage of time, communist influence grew within the Congress party. Eventually, Congress was cast in the mould of communism as a whole. Consequently, Bharat was alienated from its “self”, i.e. Bharat. Overriding the core identity of Bharat, spiritual, unifying and universal image was swapped for titles like progressive, liberal, and intellectual, which became something like a fashion. However, due to perennial awakening of social and national consciousness, which was simmering below the surface all along, a non-Congress Government got the full majority in the 2014 general elections. This development was historic as post Independence, this was an isolated instance of a party, which was not Congress, forming government with a full majority. The significance of 2014 results was not just a victory of the first non-Congress majority government, but also the victory of proactive and committed people who thrived on national rejuvenation based on positive contextualisation of the ancient roots, as well as a rejection of colonial intellectual imposition, which became a symbol of “progressive thinking”.
This movement bloomed with the repetition of the success story of 2014 in 2019, this time only with a greater majority, marking a milestone in Bharat’s journey towards revival.
On 16 May 2014, the Lok Sabha election results were announced and the Narendra Modi led Bharatiya Janata Party was invited to form the National Democratic Alliance (NDA) government with an absolute majority. Describing this incident, the editorial of Britain’s Guardian dated May 18 began with, “Today, 18 May 2014, may well go down in history as the day when Britain finally left India. Narendra Modi’s victory in the elections marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled the subcontinent. India under the Congress party was in many ways a continuation of the British Raj by other means.” The commencement note of this editorial itself captures the essence of the change described earlier.
At around the same time, Shiv Viswanathan’s write-up was published wherein he made a notable confession. The title itself gives away the message encased in his confession. The title reads: “How Modi defeated liberals like me”.
Shiv Vishwanathan goes on to explain: “What secularism did was it enforced oppositions in a way that the middle class felt apologetic and unconfident about its beliefs, its perspectives. Secularism was portrayed as an upwardly mobile, drawing room discourse they were inept at.
“On May 17, Narendra Modi revisited Varanasi to witness a pooja performed at the Kashi Vishwanath temple. After the ritual at the temple, he moved to Dashashwamedh Ghat where an aarti was performed along the river. The aarti was more than a spectacle. As a ritual, it echoed the great traditions of a city, as a performance it was riveting.
“As the event was relayed on TV people messaged requesting that the event be shown in full, without commentary. Others claimed that this was the first time such a ritual was shown openly. With Mr. Modi around, the message claimed ‘We don’t need to be ashamed of our religion. This could not have happened earlier.’
“At first the message irritated me and then made me thoughtful. A colleague of mine added. ‘You English speaking secularists have been utterly coercive, making the majority feel ashamed of what was natural.’ The comment, though brutal and devastating, was fair. I realised at that moment that liberals like myself may be guilty of something deeper.”
This is the new Bharat and Bharatiya people alongside the whole world can sense this phenomenon rising. Yet if truth be told, this Bharat is not new at all. It is in fact the outmoded, cast-off Bharat. Shrouded in the shadows of a fallacious propaganda this antiquated yet evergreen and an eternal entity that favours self-reliance and collective strength is our very own “Bharat”. Since “Vasudhaiva Kutumbakam” (the world is my family) and “Sarvepi Sukhinah Santu” (may all be blissful and happy) are the bedrocks of our civilisational foundation, the resurgence of Bharat’s identity and its emphasis over self-reliance and self-sufficiency should not be perceived as a threat. It is in fact an invitation to the whole world to come dive deep in the bliss of the revival of our reverential view of life because it is the same Bharat that is reawakening.
At this hour, when the whole country is determined to defeat the corona pandemic, the challenge posed by the expansionist and dictatorial Chinese regime requires Bharatiya society to unify as a unit and set an example to the enemy. So far we have been successful in doing so. It is important that all the people and the leaders of all political parties have credence for the armed forces and the decision-making ability of the government in matters of national security and defence strategy by showing maturity. This is not the time to do a cost-benefit analysis or to plot for wins or losses at the political level.
Dr Manmohan Vaidya is Sah Sarkaryawah (Joint General Secretary), Rashtriya Swayamsevak Sangh.