‘वर्तमान परिदृश्य में बदलते भारत की तस्वीर’ – जम्मू और कश्मीर अध्ययन केंद्र के श्री अरुण कुमार का उदबोधन

मकर संक्राति के अवसर पर भारत विकास परिषद की ओर से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। ट्रांस्फोर्मिंग भारत इन दा कॉन्सेप्ट ऑफ करेंट सिनेरियो विषय पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर अध्ययन के श्री अरुण कुमार ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि,- भारत क्या है, पहले हमें इस को समझना होगा, फिर हम वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में भारत के परिवर्तन पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वो भारत क्या है इसका स्मरण करना जरूरी है।

मकर संक्राति का पावन पर्व है प्रकृति के एक सहज परिवर्तन को हमने अपने जीवन का दर्शन बना लिया है। अपनी संस्कृति का निर्माण हमने ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर किया हैं उत्थान ,पतन ये जीवन के नियम हैं लेकिन एक पतन होता हैं तो वो समाप्त नहीं होता फिर उसका उत्थान होता है।
प्रकृति के अंदर सर्दी बढ़ गई थोड़े दिन पहले जड़का का वातावरण था चारो और निराशा थी पत्ते झड़ रहे थे, सूरज की गर्मी कम हो गई थी दिन छोटे हो गए थे, बार बार मन मैं प्रश्न आता था ये जड़का निराशा ,वातावरण में व्याप्त नकारात्मकता काम न करने की इच्छा ये समाप्त होगी क्या ?
आज से दिन बड़े होने प्रारम्भ हो गए धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी नई , वसंत का आगमन होगा, नई पोपले फूटेंगी ,प्रकृति में चारों और चैतन्य आएगा, अंधकार के बाद प्रकाश आएगा। संक्राति का पर्व यही सन्देश लेकर आता है कि जीवन में निराशा, नकारात्मकता, आलस्य हमेशा नहीं रहते। हमें बस ऐसे समय में धैर्य रखना होता हैं, उस समय अपने को बचा के रखना होता हैं। जो धैर्य नहीं रख पाता वो समाप्त हो जाता हैं। इतने सारे पेड़ जो प्रतिकूल मौसम को सहन नहीं कर सकते, वे वसंत के आने के बाद भी पीछे नहीं हटते और फलते-फूलते हैं। बदलाव धीरे-धीरे होने चाहिए, एक बार में नहीं। जो परिवर्तन धीरे-धीरे होता है उसे मकर संक्रांति कहा जाता है और यह सदैव रहता है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी को भी श्रद्धांजलि देते हैं। उनका जन्म भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हुआ था। उनके मन में एक सवाल था। सवाल यह था कि भारत की सबसे पुरानी और समृद्ध सभ्यता किसी विदेशी देश की गुलाम क्यों है। हर बार स्वयं की निंदा करना, जीवन में एकमात्र मार्ग के रूप में अन्य का अनुसरण करना – यह किस प्रकार की आकांक्षा है? विस्तार से शोध करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि आत्म निंदा और आत्म-पहचान खोने का माहौल आत्म-गौरव की कमी के कारण होता है। हमने अपना आत्म-गौरव खो दिया है। इसके कारण आत्मविश्वास खो जाता है और इसने हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या का कारण बना दिया है- आत्म-स्मृतिहीनता। हम भूल गए कि हम कौन हैं। भारत क्या है? हिंदू धर्म क्या है, हम कौन हैं। जो भी इस दुनिया में आता है वह सिर्फ आकाश से नहीं निकलता है। सर्वशक्तिमान ने सभी के लिए काम तय कर दिया है। भारत का उद्देश्य क्या था, इस मिट्टी का उद्देश्य क्या था। भारत दुनिया के अन्य देशों की तरह सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक यात्रा है। एक शाश्वत यात्रा। वास्तव में, पश्चिमी संस्कृति और शिक्षा के प्रभाव में हम अपने सनातन भारत को भूल गए।

इसलिए जब हम भारत के परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, तो पहली बात यह है कि हमें यह समझना होगा कि भारत क्या है। पश्चिमी दृष्टि से हम भारत को नहीं समझ सकते। 400 साल पहले विभिन्न यूरोपीय देशों के सेना के दिग्गजों ने अमेरिका पर हमला किया था। ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और स्पैनिश आदि ने अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में उपनिवेश स्थापित किए और कब्जे किए। उनके द्वारा 60 लाख से अधिक मूल निवासियों का वध किया गया था। मूल अमेरिकी लोगों से भरे जहाजों खासकर अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से नीग्रो को गुलामी के काम करने के लिए अपने देशों में वापस लाया गया था। इनमें से एक तिहाई से अधिक दासों की मृत्यु हो गई। उन्हें सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बनाया गया था। जब उनके विकास में तेजी आई और उनका भाग्य फलने-फूलने लगा तो वे अलगाव के लिए आपस में लड़ने लगे। इस नागरिक लड़ाई ने 12 उपनिवेशों के एक महासंघ को जन्म दिया। इस तरह संघीय संरचना का जन्म हुआ। अमेरिका भी इस गृहयुद्ध का शिकार था। उनकी आबादी का 20% मर गया गृहयुद्ध में। यह अमेरिका का इतिहास है जो आज लोकतंत्र, मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, बहुलवाद का व्याख्यान देता है। जिसका इतिहास मात्र 250 वर्षों का है।

आज का जर्मनी सिर्फ 150 साल पुराना है। ब्रिटेन का 1000 वर्षों का लिखित इतिहास है, जब यह इंग्लैंड से ब्रिटेन में बदल गया और यह संभावना नहीं है कि यह 100 और वर्षों तक कायम रह सकता है। दुनिया के अधिकांश देशों में फाइट, एम्बिशन, इंपीरियलिज्म इत्यादि से बाहर हो गए हैं। पहली और दूसरी विश्व युद्ध के बाद 40 से अधिक नए देशों की स्थापना हुई है। क्या हम ऐसे देशों के लेंस से भारत को समझ सकते हैं? भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा अनोखा देश है, जहां पहले देश का जन्म हुआ और बाद में राज्य आए। यहां “राष्ट्र” की अवधारणा केवल एक राष्ट्र राज्य नहीं है। हमारे पुरखों ने सच्चाई पाई। अनेकता में एकता। आप में “भगवान”, मुझे देखा, हमें हर जगह पर अपनाया गया और “अत्मावत सर्व भुतेषु” को अपनाया गया, जो कि दूसरों के सुख और संकट को स्वयं के रूप में महसूस करना चाहिए।

उन्होंने सभी के लिए कल्याण का पालन किया। आज कुछ लोग गोबल वार्मिंग, इकोसिस्टम की बात करते हैं लेकिन हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल में इन सच्चाइयों का सामना किया था। हमारे पूर्वजों ने सभी के लिए समानता के बारे में बात की और इसीलिए उन्होंने कहा “सर्व भवन्तु सुखिन”। तो उन्होंने कहा “वसुधैव कुटुम्बकम”। कॉम्प्लेक्शन, लुक्स, भाषा, खान-पान की आदत -सभी अलग-अलग हैं लेकिन सभी एक ही परिवार के हैं। प्रसन्नता हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम सब एक से हैं और हम सभी अंत के बाद फिर से एकजुट होंगे। यह हासिल करने के लिए कि उन्होंने जीवन के दर्शन में आग और सेवा को कनेक्टर के रूप में अपनाया। यह हिंदू धर्म की विचारधारा है। इस विचारधारा के कारण एक पवित्र समाज खड़ा हो गया और इसने भारत नामक “राष्ट्र” का गठन किया। लेकिन जीवन और समाज को चलाने के लिए “राज्य” नामक राज्यों की भी आवश्यकता होती है। लेकिन राज्य जो भी हो, समाज के लिए क्या मायने रखता है। इसीलिए यहां की संस्कृति को अधिकतम मूल्य दिया गया। भारत काम में एकमात्र देश था जब कई राज्यों में थे लेकिन एक ही देश था। इस देश का विषय था वन नेशन, वन पीपल एंड वन कल्चर “एक राष्ट्र, एक जाना, एक संस्कार”। वहां के राजा एक संस्कृति से आते थे।

कुछ दिन पहले मैं नेपाल गया था। भारत और नेपाल के बीच इतने अच्छे संबंध नहीं होने के कारण मेरे कुछ सहयोगी चिंतित थे। मैंने उनसे कहा कि चिंता न करें क्योंकि कुछ नहीं होगा। समाज अच्छे बने रहें। जिस तरह की तिहरी और नेपाल पहले भी लड़ते थे। जब तिहरी के राजा ने युद्ध जीता, तो उन्होंने नेपाल को गुलाम बना लिया। नेपाल के राजा के जीतने पर न तो तिहरी को बर्खास्त किया गया। राजाओं ने युद्ध लड़े, कुछ जीते और कुछ हारे, लेकिन दोनों राज्यों के लोगों ने अपने संबंधों को बनाए रखा। देश के किसी भी हिस्से के लोग देश के किसी अन्य हिस्से में जा सकते हैं और रह सकते हैं, चाहे वह कोई भी राज्य हो। यह देश किसी की शाही आकांक्षा की आकांक्षा से पैदा नहीं हुआ था। तो यह दुनिया का एक अनोखा देश है जिसका जीवन “धर्म” है। प्रत्येक देश की एक विशेषता होती है। इस राष्ट्र आराधना का मूल।

हम दुनिया के विभिन्न कोनों में पहुँचे और अपने दर्शन से प्रेरणा लेने की कोशिश की और उनसे कहा कि वे हमारे रास्ते पर चलें। हमने किसी भी व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाया, न ही हम उपनिवेश स्थापित किए। यहां तक ​​कि भारत के व्यापारी जो दुनिया के साथ-साथ देश के सभी हिस्सों में गए, उन्होंने कभी भी इस तरह के जघन्य काम करने की कोशिश नहीं की। हम यूरोपीय होने से पहले अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका भारत बन गया। इसलिए हमें वहां रेड इंडियन कहा जाता है। हमारी संस्कृति अभी भी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में देखी जा सकती है। पूरा मध्य एशिया बौद्ध हो गया – चीन, जापान। हम पूरी दुनिया में गए। यह वह भारत है जिसे हमें समझना चाहिए पहले हमारी सभ्यता के 1000 वर्ष गुलामी, लड़ाई, और पतन, समाज के आत्मसम्मान का कारण बने। 15 अगस्त 1947, इस देश की स्वतंत्रता के साथ एक नई लड़ाई शुरू हुई। अंग्रेजों के साथ खूनी लड़ाई समाप्त हो गई, लेकिन अंतरात्मा को जगाने की लड़ाई वहीं से शुरू हुई। क्या भारत एक नया देश है? क्या यह कई देशों का समूह है? अगर अंग्रेज यहां नहीं पहुंचे होते, तो क्या यह देश नहीं होता? आर भारत के हालिया परिदृश्य में देखी जा सकने वाली दुर्भाग्यपूर्ण चीजें वास्तव में हमारे जैसे देशभक्त लोगों को आहत करती हैं। हालिया बहस के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए कुछ दिनों पहले श्री कपिल सिब्बल, एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने एक संसद बहस में कहा था कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले इस सरकार ने कांग्रेस द्वारा एकजुट देश को नष्ट कर दिया है और हिंदू धर्म देश के लिए एक अभिशाप है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो यह देश एकजुट नहीं होता ????? और देखो वे कौन लोग हैं जिनकी वे वकालत कर रहे थे – लोग नारे दे रहे थे कि “भारत तेरे लिए”। हमें इसके कारण का विश्लेषण करना चाहिए।

वर्ष 2019 भरत के परिवर्तन की दिशा में एक महान कदम है और इस वर्ष में हुई तीन महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद किया जाएगा।

पहली धारा 370 का हनन है और जम्मू-कश्मीर में भारत के संविधान को लागू करना है। यह एक ऐतिहासिक घटना है। भारत की विचारधारा क्या है,- वन नेशन वन लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना “हम लोग” से शुरू होती है। यह केवल एक मुहावरा नहीं है, यह भारत का दर्शन है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि हमारा समाज धर्म, जीवन शैली, भाषा आदि के आधार पर छोटे वर्गों में विभाजित है, लेकिन केवल धर्म या क्षेत्र या भाषा ही एकमात्र पहचान नहीं हो सकती है। जब संविधान लागू होगा, तो हमारी एक ही पहचान होगी – भारतीय। किसी भी चीज के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

लेकिन इस दर्शन को 1952 में खुद को पहला झटका मिला जब नेहरू ने एस. एस. अब्दुल्ला के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होगा। तिरंगा वहां फहराया नहीं जाएगा जहां उसका अपना होगा। वहां की सरकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, इसे उनकी अपनी विधानसभा द्वारा चुना जाएगा। उस अवधि के दौरान प्रजा परिषद अपने हाथों में तिरंगे झंडे के साथ वन नेशन वन संविधान की मांग के साथ भारी विरोध कर रही थी। लेकिन इस समझौते के बाद उन्हें क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया गया, उन पर गोलियां चलाई गईं, जिनमें से 18 ने अपने प्राण त्याग दिए। संघ के दबाव में इस पर जोरदार बहस हुई। लेकिन नेहरू ने कहा कि एसके अब्दुल्ला भारत के हिंदू बहुमत के तहत जम्मू और कश्मीर के मुस्लिम बहुमत के भाग्य से आशंकित हैं। इसलिए उसे विशेष प्रावधान की आवश्यकता थी। उन्हें घटक की गारंटी चाहिए। डॉ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पर आपत्ति उठाई और बताया कि क्या हम दूसरे विभाजन की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह नेहरू से जानना चाहते थे कि अगर भारत के 45 करोड़ मुसलमान भारतीय संविधान के तहत सुरक्षित महसूस करते हैं, तो जम्मू-कश्मीर के 2.5 लाख मुसलमानों को ऐसा क्यों नहीं लगेगा। सिर्फ एक कारण से एक क्षेत्र के लिए एक अलग संवैधानिक प्रावधान: मुस्लिम बहुमत। 14 मई 1954 भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे काला दिन था, जब भारत के राष्ट्रपति ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत भारतीय संविधान के 100 से अधिक लेख जम्मू-कश्मीर में शून्य हो गए। सैकड़ों संशोधन किए गए हैं, लेकिन अनुच्छेद 35 ए को किसी बहस के साथ संविधान में शामिल किया गया था। “वी द पीपल ऑफ इंडिया” उस दिन दो हिस्सों में बंट गया। एक था “हम, भारत के लोग “जो जम्मू और कश्मीर के निवासी हैं और दूसरे” हम, लोग “हैं जो जम्मू और कश्मीर के गैर-निवासी हैं। कि वे भारत के संविधान को भी दो भागों में बांट चुके हैं। एक जो जम्मू-कश्मीर के लिए लागू है और दूसरा जो शेष भारत के लिए लागू है। इसने भारतीय संविधान की बहुत ही विचारधारा को समाप्त कर दिया – अपनी स्थापना के महज पांच साल के भीतर पूरा देश। धारा ३ was० का निरसन 201 अगस्त २०१ ९ में पारित होने पर संविधान के निर्माताओं को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी।
दूसरी महत्वपूर्ण बात जो श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए १० नवंबर २०१९ को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक निर्णय है। यह सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं है। कई लोगों ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण होना चाहिए। भारत धार्मिक सद्भाव के अपने दर्शन के लिए पहचाना जाता है। हमने सभी सताए हुए लोगों को आश्रय दिया। पैगंबर के युग के दौरान, जब अरब व्यापारी मस्जिद बनाने के लिए जगह चाहते थे, उन्हें एक ही बार में दिया गया था और भारत की पहली मस्जिद का निर्माण किया गया था।

जो केरल के चेरामन में स्थित है। भारत की पहचान चेरामन जुमा मस्जिद हो सकती है, लेकिन बाबरी मस्जिद भारत की पहचान नहीं हो सकती। बाबर ने अपने जीवन काल में कभी भी अयोध्या का दौरा नहीं किया। जिस व्यक्ति ने भारत की मौलिक विचारधारा को नष्ट करने की सोच के साथ पूरे देश को एक इस्लामिक देश में परिवर्तित करने का सपना देखा था,- ईश्वर एक है, आध्यात्मिक में कई रास्ते हो सकते हैं लेकिन एक वास्तविकता, और अयोध्या में राम मंदिर को नष्ट कर दिया, लड़ाई शुरू हुई 491 साल पहले और ब्रिटिश शासन के दौरान तेज। १ ९ ४ and में स्वतंत्रता के बाद साधु संतों के नेतृत्व में और १ ९ ५० के बाद के अदालती मामले के बाद, आखिरकार न्याय दिया गया। 1984 तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 1984 के बाद 150 मिलियन से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ न्याय के लिए आंदोलन तेज हो गया। शिला पूजा आयोजित की गई, हस्ताक्षरित याचिकाएँ एकत्रित की गईं। यह आंदोलन का ही प्रभाव था जिसने 10 नव निर्णय पर न्याय प्राप्त किया। यह वास्तव में एक संदेश है। आजादी के बाद हमने पहली बार यह किया कि 15 अगस्त की आधी रात को यूनियन जैक को तिरंगे से बदल दिया क्योंकि यूनियन जैक गुलामी का निशान था। हेस्टिंग्स और अन्य की मूर्तियों को उसी कारण से दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से हटा दिया गया था। क्योंकि ब्रिटिश आक्रमणकारियों के निशान भारत के लिए गौरव की बात नहीं हो सकते। भारतीय मुसलमानों के पूर्वज भी अरब के आक्रमणकारी थे। आक्रमणकारियों द्वारा विनाश के निशान और वहां एक मंदिर बनाने का अर्थ है इस महान देश के पिछले गौरव का पुनरुत्थान। क्योंकि यूनियन जैक गुलामी का निशान था।

इसके साथ ही 3 महत्वपूर्ण बात हुई। 8 दिसंबर को एक निर्णय लिया गया था, इस पर 9 से 11 दिसंबर तक विस्तार से चर्चा की गई थी। प्रस्ताव पारित किया गया और नागरिकता संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाने वाला 12 दिसंबर से एक अधिनियम बन गया। यह बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। हमने इन देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया है। हमने सताए गए हिंदू, चिश्तियां, हठ, जैन, बौद्ध के लिए प्रावधान किए। इस विधेयक के पारित होने के बाद, विभिन्न वर्गों से असंतोष बढ़ा। मुस्लिमों के खिलाफ इसके बारे में कहा, कुछ लोगों ने संविधान की प्रस्तावना को रद्द कर दिया, कुछ ने कहा कि यह संविधान का अनुच्छेद 14, 15 21 और 25 है, कई ने भारत के विचार के खिलाफ कहा। मैं उनसे आंकड़ों और आंकड़ों के आधार पर बहस करने का अनुरोध करूंगा। मैं यहां बैठे लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे भावनाओं से ऊपर उठकर तर्कसंगत रूप से आंकड़ों के आधार पर बहस करें। आज मैं कुछ डेटा आपके साथ संक्षेप में साझा करूंगा। भारतीय संविधान के इतिहास में, नागरिकता के बारे में पहली चर्चा १० से १२ अगस्त १ ९ ४ ९ को हुई थी। इस पर लगातार तीन दिनों तक विवरण में बहस हुई थी और कई विधायकों ने इसके बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। देश का विभाजन होने के कारण, एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ, लोगों का एक बड़ा हिस्सा उनकी इच्छा के खिलाफ रातोंरात पाकिस्तानी बन गए। उन्हें सताया जाने लगा, विशाल लोग भारत आने लगे। कुछ पहले ही आ गए थे, कुछ भविष्य में आएंगे-ऐसी बातों पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉ। अंबेडकर जी ने कहा कि संविधान का वर्तमान स्वरूप वे केवल संविधान के सीमित पहलुओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। संविधान लागू होने की तारीख पर इस देश के नागरिक कौन होंगे, इस पर केवल चर्चा की जा रही थी? यह भारत की भावी नागरिकता का निर्णय करने के लिए संसद का पूर्ण विशेषाधिकार होगा कि किसको देना है, कैसे देना है, कब देना है – सब कुछ स्थिति के अनुसार संसद के विवेक के अनुसार तय किया जाएगा। अब आप कृपया तुलना करें कि संसद में वर्तमान चर्चा के दौरान क्या हुआ और उस दौरान क्या हुआ था। 5 नवंबर 1950 को, डॉ। अंबेडकर तत्कालीन कानून मंत्री थे, नेहरू ने संसद के समक्ष एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया – “आप्रवासियों (असम से निष्कासन) विधेयक 1950,” संविधान लागू होने के सिर्फ 10 महीनों में। बिल के लिए क्या था: अवैध रूप से असम में प्रवेश करने वालों को बाहर निकालना और उन लोगों के लिए एक बहिष्कार के साथ जो पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण आए हैं।

उनकी रक्षा के लिए और अगर किसी कानून ने उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कोई बाधा पैदा की थी तो वे उस कानून में भी संशोधन करेंगे। 1964 से 1972 तक 150 मिलियन से अधिक लोग भारत में शरण लिए हुए थे। 1971 में 3 मिलियन हिंदुओं के रक्तपात के बाद बांग्लादेश को आजाद कराया गया था। 1972 में इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि जो लोग बांग्लादेश वापस नहीं जाना चाहते थे, उन्हें सभी को नागरिकता दी जाएगी। तब 19.972 लाखों लोगों को नागरिकता देने की प्रतिबद्धता दी गई थी। वर्ष 2003 में संसद में एक दुर्लभ सर्वसम्मति में जब डॉ। मनमोहन सिंह विपक्ष के नेता थे और लालकृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान में सताए हुए हिंदुओं के लिए नागरिकता देने के लिए एक बिल का प्रस्ताव कर रहे थे और बिल बिल्कुल तैयार हो गया था। राजस्थान और गुजरात और अन्य सीमावर्ती राज्यों में ऐसे मामलों की नागरिकता देने के लिए फास्ट ट्रैक कार्यालय स्थापित किए गए थे। अगली यूपीए सरकार ने भी इसे लगातार बढ़ाया। 28 दिसंबर 2010, बंगाल में मटुआ लोगों की एक बड़ी सभा में कांग्रेस नेता द्वारा उनकी नागरिकता के लिए बिल पेश करने का वादा किया गया था। CPIM नेता प्रकाश करात ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मानवता के आधार पर इस मामले पर विचार करने के लिए लिखा था। सीपीआई के वयोवृद्ध सांसद भूपेश गुप्ता भी इस मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित थे और 1964, 1970 और 1974 में संसद में कई बार उठे। 2012 में असम के कांग्रेस नेताओं ने बांग्लादेश से हिंदू शरणार्थियों को प्रताड़ित करने के लिए नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा। 1950 से 2014 तक इस विषय पर कोई असंतोष नहीं था। लेकिन 2014 के बाद क्यों? लेकिन इसके कारणों को खोजने से पहले हमें इसके महत्व को समझना चाहिए। यह राजनीतिकरण का मामला नहीं है, यह वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं है। 28 दिसंबर 2010, बंगाल में मटुआ लोगों की एक बड़ी सभा में कांग्रेस नेता द्वारा उनकी नागरिकता के लिए बिल पेश करने का वादा किया गया था। CPIM नेता प्रकाश करात ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मानवता के आधार पर इस मामले पर विचार करने के लिए लिखा था।

भारत के विभाजन से पहले इसका एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश शासन के अधीन था। इससे पहले भी एक विशाल क्षेत्र मुगलों के अधीन था। लेकिन यह देश एक था – भारत। 1947 में स्वतंत्रता के साथ, इसका एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बनाया गया था लेकिन हमने जनसंख्या के हस्तांतरण की बात नहीं की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, हमने कहा था कि हम प्रभुत्व को विभाजित कर रहे थे, और वादा किया कि अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की जाएगी। जैसा कि जिन्ना और लियाकत अली खान ने वादा किया था। गांधीजी ने कहा कि जिन्ना पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं था। बड़ी संख्या में आबादी जो पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में रह रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। पहले भी इस्लामी चरमपंथियों के अधीन रहा था, लेकिन वे बच गए। लेकिन इस बार का परिदृश्य बिलकुल अलग था। 2-3 आंसुओं के बीच बड़े पैमाने पर हिंसक हमला किया गया था।

14 अगस्त 1947 की रात में भारतीय के रूप में सोए लोगों की एक बड़ी संख्या रातोंरात पाकिस्तानी बन गई। क्या वे कभी दिल से पाकिस्तानी बनेंगे? वे भरत से थे, वे अगर भरत हैं और वे भरत के रहेंगे। वे पाकिस्तानी नहीं हो सकते।

स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र का विकास शुरू किया गया था। आजादी के बाद की पिछली 4 पीढ़ियों से हमने आजादी के बाद जो आनंद उठाया है, लेकिन देश की आजादी के बाद गुलामी की नई यात्रा शुरू करने वालों की दुर्दशा को महसूस करने की भी कोशिश करते हैं। उनकी संपत्ति लूट ली गई, उनकी माताओं और बेटियों को बेइज्जत किया गया, उनका धार्मिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, इस विश्वास पर उनका जीवन जीना बहुत मुश्किल था। वे पिछली चार पीढ़ियों से पीड़ित हैं।

अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए, नेहरू ने लियाकत अली अखन के साथ एक समझौता किया, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दृढ़ता से लियाकत के झूठे वादों पर भरोसा नहीं करने के लिए कहा था और नेहरू से जनसंख्या के हस्तांतरण के बारे में चर्चा करने को कहा था। और जनसंख्या के हस्तांतरण के आधार पर आनुपातिक भूमि को भी हस्तांतरित किया जाना चाहिए। यहां आने वालों के लिए संपत्तियों के मुआवजे की मांग की जानी चाहिए। और उन लोगों के लिए संवैधानिक गारंटी की मांग वापस नहीं आ सकी। ये सारी आशंकाएँ आखिरकार सच हुईं। डॉ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। लियाकत अली खान द्वारा किए गए सभी वादे खोखले पाए गए। पाकिस्तान इस्लामिक देश 1956 में बन गया। 3 मिलियन हिंदुओं के जीवन के बलिदान से उबरने वाला नया मुक्त देश 1977 में इस्लामिक देश बन गया। अफगानिस्तान भी एक इस्लामिक देश है। वास्तविकता आजादी के दिन से थी अपने आप को बदनाम करना और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं के लिए उत्पीड़न शुरू हो गया। पाकिस्तान में रहने वाले दुर्भाग्यशाली लोग – क्या वे आजादी के लिए समान रूप से बलिदान नहीं करते हैं जो हम आज मनाते हैं? लेकिन समान रूप से बलिदान करने के बावजूद, हमने आजादी के बाद उत्पीड़न के नए जीवन की शुरुआत की। 4 पीढ़ियों तक यातना सहने के बाद अगर वे अपनी अगली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य की आशा लेकर भारत आते हैं तो क्या हमें उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए? हम उन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के लिए एहसान नहीं कर रहे हैं। यह उनका अधिकार था क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार उन्हें भारत के विभाजन से कागज पर भारतीय नहीं बनाया गया था। हम भारत की बात करते हैं, लेकिन आजादी के बाद भारत में ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि हमने उन लोगों को भारत से बाहर रखा है।

जो लोग वर्तमान परिदृश्य के तहत आज सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पहले इन सवालों को उठाना चाहिए इससे पहले कि वे खुद कोई सवाल उठाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील श्री पी। चिदंबरम ने बड़े शब्दों के साथ लिखा है “प्रमुख अधिनायक”। उनका कहना है कि सिर्फ तीन दिनों में विस्तृत चर्चा के साथ विधेयक को जल्दबाजी में पारित किया गया है। इसे ही उन्होंने घमंड की संज्ञा दी है। संविधान के अपने थोड़े से ज्ञान से मैं उनके तर्क को समझने में विफल हूं। इस विधेयक को 19 जुलाई 2016 को नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 के रूप में पहले ही पेश कर दिया गया था। इसे 12 अगस्त 2016 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। समिति ने 7 जनवरी 2019 को संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 8 जनवरी 2019 को विधेयक को ध्यान में रखा गया और लोकसभा द्वारा पारित किया गया। यह राज्यसभा द्वारा विचार और पारित करने के लिए लंबित था। 16 वीं लोकसभा के विघटन के परिणामस्वरूप, यह विधेयक व्यपगत हो गया। तो यह स्पष्ट है कि बिल को जल्दी में नहीं रखा गया था, और न ही “एरोगेंस” के साथ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या 2003 में डॉ। मनमोहन सिंह द्वारा सताए गए अल्पसंख्यकों के पक्ष में प्रस्ताव अवैध था और भारत के खिलाफ भी।

वे अब भी अरोगेंस की बात करते हैं। रोमेश थापर, जो तब एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट थे, बॉम्बे में छपे क्रॉस रोड्स नामक एक नए अंग्रेजी साप्ताहिक के प्रिंटर, प्रकाशक और संपादक थे। क्रॉस रोड्स ने उन लेखों को प्रकाशित किया जो प्रधानमंत्री नेहरू की नीतियों, विशेष रूप से उनकी विदेश नीति के महत्वपूर्ण थे। इसलिए उन्हें नेहरू के निर्देशन में गिरफ्तार किया गया। जब थापर ने अपनी गिरफ्तारी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, तो उन्हें 26 मई 1950 को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर बरी कर दिया गया। अगली बात नेहरू ने की थी, जून 1951 में, संविधान लागू होने के सत्रह महीनों के भीतर, संविधान सभा ने अनुच्छेद 19 (2) में संशोधन कर नए स्वतंत्र प्रतिबंधों को मुक्त भाषण के अधिकार में शामिल किया। और फिर थापर को फिर से जेल में डाल दिया। जो लोग अरोगेंस की बात करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि घमंड की परिभाषा क्या है? जब अनुच्छेद 356 पेश किया गया था, विधायकों ने इसकी आवश्यकता के बारे में बहस की। नेहरू ने उन्हें तर्क दिया कि यह देश की एकता के लिए एक आकस्मिक प्रावधान है और उन्होंने आश्वासन दिया कि उम्मीद है कि इसे कभी लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन 1990 में एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक, जब इसने कला थोपने से पहले कुछ पूर्व शर्त बताते हुए कुछ चेक और बैलेंस सेट किए। एक निर्वाचित राज्य सरकार को निलंबित करने के लिए 356, कांग्रेस के हिस्से ने इस लेख का 140 बार दुरुपयोग किया था।

अब वे अहंकार की बात करते हैं। इतना उनका अहंकार और अधिनायकवादी रवैया था कि इंदिरा जी ने 1966 से 1975 तक 35 बार इस लेख का इस्तेमाल निर्वाचित राज्य सरकारों को निलंबित करने के लिए किया था। आपातकाल की घोषणा की गई, जेलों में विरोधाभास थे, विपक्ष की अनुपस्थिति में संसद में आपातकाल पारित किया गया था। इन प्रश्नों को भी पूछा जाना आवश्यक है। संवैधानिक नैतिकता की कांग्रेस की बातचीत के अभिषेक मनु सिनवी। हमारे संविधान के मूल में “सेकुलरिज्म” शब्द है जो हमारी प्रतिबद्धता है। यह विधेयक धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है इसलिए इसका असंवैधानिक है।

मैं लंबे समय से जम्मू-कश्मीर में था। कांग्रेस के पास धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है !!! 1976 में संविधान के 42 वें संशोधन में, जब विपक्ष जेल में था, तब इसे पारित किया गया था और दो शब्द “धर्मनिरपेक्षता” और अखंडता को प्रस्ताव की प्रस्तावना में डाला गया था titution। लेकिन इसे जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं किया गया था। उसके लिए इसे जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना था। हालाँकि यह कांग्रेस सरकार थी, लेकिन उन्होंने जम्मू-कश्मीर में इसे लागू करने का साहस नहीं किया। 2002 से 2014 तक, कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में फिर से गठबंधन के साथ सत्ता में थी, इसलिए धर्मनिरपेक्ष नेता गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री थे, 2005 से 2008 तक मुख्यमंत्री रहे, कई बार वहां के लोगों ने संविधान में “धर्मनिरपेक्षता” को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। जम्मू और कश्मीर भारत के संविधान के समान है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को अल्पसंख्यक आयोग के अधिकार क्षेत्र में शामिल करने और जम्मू-कश्मीर के अल्पसंख्यकों को उनका अल्पसंख्यक अधिकार देने की अपील की। लेकिन इसे जम्मू-कश्मीर में कभी लागू नहीं किया गया था। कारण: धर्मनिरपेक्षता इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। और वे इसे बदलने की अनुमति नहीं देंगे। इसीलिए राष्ट्रीय सम्मेलन, टीडीपी, जम्मू और कश्मीर में धर्मनिरपेक्षता के अधिनियमन के खिलाफ सभी एकजुट हो गए थे। “धर्मनिरपेक्षता” आखिरकार 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर में लागू की गई है। इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता है।

जो लोग झूठे प्रचार फैलाते हैं, मैं फिर सीधे पूछना चाहता हूं – “क्या आपको इस तरह की चीजें पूछने का अधिकार है?” संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संगठन (देश में सबसे अधिक नफरत वाले अपराध सालाना होते हैं), अर्थात् वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, रायटर आदि जैसे विभिन्न अखबारों के साथ अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग वे राइज़ ऑफ़ द हिंदू राष्ट्र के बारे में प्रचार कर रहे हैं। वे नाज़ी के नए नियमों का प्रचार कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं और सीएए धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। मैं यहां एक दिलचस्प तथ्य साझा करना चाहूंगा। 1990 में सोवियत संघ का पतन हो गया और छोटे देशों की संख्या पैदा हो गई। इन देशों में से ईसाई कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में अल्पसंख्यक बन गए और उन्हें सताया जाने लगा। सीएए की तरह लुटेनबर्ग संशोधन आज 21 नवंबर 1989 को उसी अमेरिकी सरकार द्वारा यहूदियों और ईसाइयों को सोवियत की पूर्ववर्ती स्थिति में उत्पीड़न से बचाने के लिए अनुमोदित किया गया था और अमेरिकी कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया गया है। यह अधिनियम सोवियत संघ से बाहर पैदा हुए देशों से उत्पीड़ित यहूदियों और ईसाई शरणार्थियों के लिए नागरिकता देने में प्राथमिकता देता है, जहां वे अल्पसंख्यक हैं। लुटेनबर्ग संशोधन को अंततः 2004 में स्पेक्टर संशोधन के माध्यम से ईरान से ‘सताए गए अल्पसंख्यकों’ में शामिल किया गया था। सबसे ज्यादा चौकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRSF) पर अमेरिकी सरकार ने मोदी सरकार के खिलाफ जो तीखा फैसला सुनाया है, वह खुद लुटेनबर्ग-स्पेक्टर अमेंडमेंट्स का ही है। अमेरिका ऐसे बिल ला सकता है, लेकिन भारत पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए नहीं कर सकता, बांग्लादेश और अफगानिस्तान !!!! क्या उन्हें नरक भेजा जाना चाहिए ?? इन सभी स्वघोषित धार्मिक स्वतंत्रता प्रहरी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए।

जब कांग्रेस ने 1946 में भारत की एकता के नाम पर चुनाव लड़ा, तो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा था। और बदले में उन्हें क्या मिला? एक विभाजित देश उनकी सहमति के बिना उन पर भड़का। प्रांतीय चुनाव जीतने के तुरंत बाद उन्होंने भरत के द्विभाजक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। डॉ। राजेंद्र प्रसाद ने एक पुस्तक “इंडिया डिवाइडेड” लिखी, जिसमें उन्होंने विभाजन के प्रतिकूल प्रभावों को बताया। लेकिन कई अन्य लोगों की समान आवाज़ों के साथ उनकी आवाज़ को नेहरू ने आसानी से त्याग दिया। जिन लोगों ने हमें देश को विभाजित करने के लिए दोषी ठहराया, उन्होंने वास्तव में भारत के विभाजन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए बिना उन लोगों के बारे में भी सोचे जो उस विभाजन के शिकार होंगे। विभाजन को लागू करने के लिए अंग्रेजों ने हमें एक साल दिया। लेकिन इस विभाजन को रोकने के लिए स्थिति को सुधारने की कोशिश किए बिना, उन्होंने जल्दबाजी में देश का विभाजन कर दिया। फ्रंटियर गांधी को पश्चिम सीमांत के लोगों के साथ महान विश्वासघात कहा गया। देश के विभाजन के कारण 1 मिलियन से अधिक लोग मारे गए। 25 लाख लोग विस्थापित हो गए। यह 15-20 लाख लोग जिनके लिए यह नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया है, वे बहुत बाद में आए लेकिन उसी कारण से।

वर्तमान परिदृश्य में वास्तविकता प्रतिकूल है। हमें उन लोगों के बारे में सावधान रहना चाहिए जो देश में नकारात्मक माहौल का प्रचार कर रहे हैं। हमें उनके पीछे भी अपराधियों के बारे में पता होना चाहिए। बेशक किसी को विरोध करने का अधिकार है, व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन सीमा रेखा भी सीमित है। साजिशों को समझा जाना चाहिए। वे कह रहे हैं कि छात्र और विश्वविद्यालय सड़कों पर हैं। कौन से विश्वविद्यालय? कौन से छात्र? पिछले छह वर्षों से समान संगठन: भारत का लोकप्रिय मोर्चा, AISA, अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन, श्री अम्बेडकर जी का कोई वास्तविक अनुयायी नहीं है और PFI द्वारा समर्थित है। ये चरमपंथी वास्तव में “तुकडे गैंग” के नाम पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। । एक नेता कह रहा है कि मुश्किल समय आ गया है। बेशक यह आ गया है जिसे चुनाव में सीटों की घटती संख्या से देखा जा सकता है। वोट बैंक की राजनीति में लिप्त कुछ राजनीतिक दलों के साथ ये स्वार्थी समूह, कभी भीम कोरेगांव के नाम पर, कभी अत्याचारों के नाम पर तो कभी अत्याचार के नाम पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित वेमुला की दुर्भाग्यपूर्ण घटना। लेकिन निश्चित रूप से वे अपने एजेंडे में विफल रहेंगे। क्योंकि यह देश अब -स्मृति से बाहर आ रहा है। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम एक संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। भारत की विचारधारा वन नेशन, वन पीपल और वन कल्चर है। कुछ इसे सभी के लिए संशोधन करने के लिए कह रहे हैं। फिर मैं एक साधारण बात कहता हूं: विभाजन को समाप्त कर दो। हम विभाजन नहीं चाहते थे। विभाजन को समाप्त करें। जहां चाहो वहां आने दो। NRC के बारे में, हर देश को अपना NRC मिल गया है। यह राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित है। एनआरसी का पहला प्रावधान 1950 में हमारे बहुत ही पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया था। यह दुनिया और अधिक सीमा रहित नहीं है। अपराध करने के बाद अपराधी दूसरे के पास जाते हैं। हर देश ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसे अपनाया है। हमारा भी अपना अधिकार है। आप NRC के कार्यान्वयन के तरीकों के प्रस्तावों के साथ आगे आ सकते हैं। भारत चीन नहीं है और न ही अरब देशों जैसा है। हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय करने का पारंपरिक इतिहास है। भरत भारत की संस्कृति में न्याय करेगा। लेकिन भारत अब इन चरमपंथियों और अलगाववादियों के दबाव में नहीं झुकेगा। हर एक को यह समझना चाहिए। यह रूपांतरित भारत पूरे विश्व को गर्व से कह रहा है कि वन नेशन, वन पीपल और वन संस्कार। हम सभी को बताना चाहते हैं कि केवल भाषा या क्षेत्र या धर्म ही राष्ट्र की एकमात्र पहचान नहीं हो सकते। देश के हर वर्ग का उत्थान होना है, लेकिन किसी को चोट पहुंचाकर नहीं। इतिहास आक्रमणकारी राष्ट्र के किसी भी भाग का इतिहास नहीं हो सकता है। इस परिवर्तन के साथ, न्यू भारत को अपनी महिमा मिल रही है। यह न केवल गर्व देता है बल्कि जिम्मेदारी भी देता है। “वसुधैव कुटुम्बकम की विचारधारा के साथ हमें सीएए के लिए सर्वसम्मति बनानी होगी ताकि राजनीतिक दलों सहित देश के सभी वर्ग इस बात पर सहमत हों कि उन देशों में सताए गए अल्पसंख्यकों को न केवल नागरिकता दी जाएगी, बल्कि हम उन्हें गले लगाएंगे।